Nanded News: Just how many public toilets are there in Nanded?
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : नांदेड शहरात, सार्वजनिक शौचालयाच्या अभावामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच महिलांची होत असलेली कुचंबणा या पार्श्वभूमीवर आ. राजेश पवार यांनी संताप व्यक्त करीत शहरात सार्वजनिक शौचालय आहेत तरी किती असा सवाल उपस्थित केला. पवार यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्मरण करून देताना सार्वजनिक शौचालयांचे सर्वंकष ऑडीट करण्याची मागणी केली आहे.
शहरातील सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांच्या व्यवस्थापनाबाबत महापालिकेने सादर केलेल्या १४६ पानांच्या अहवालाचे परीक्षण केल्यानंतर आमदार राजेश पवार यांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महापालिकेने शहरातील शौचालयांची यादी आणि संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली असली, तरी शहराच्या लोकसंख्येनुसार आणि भौगोलिक विस्तारानुसार प्रत्यक्ष किती शौचालये आवश्यक आहेत, किती उपलब्ध आहेत आणि किती कमी आहेत, याची स्पष्ट माहिती मागविण्यात आली आहे. विशेषतः महिलांसाठी, दिव्यांगांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आ. पवार यांनी आपल्या पत्रात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१५ मधील महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयांसंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ मधील स्वच्छ शौचालये व मानवी प्रतिष्ठेसंबंधीच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे.
शहरातील सर्व सार्वजनिक शौचालयांचे स्वतंत्र स्वच्छता व देखभाल ऑडिट, कंत्राटदारांच्या कामकाजाचे परीक्षण आणि मागील तीन वर्षांच्या खर्चाचे आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच सर्व शौचालयांचे GIS Mapping, QR Code आधारित नागरिक अभिप्राय प्रणाली, डिजिटल स्वच्छता तपासणी आणि संगणकीकृत देखभाल रेकॉर्ड तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. पाणीटंचाईचा विचार करून Waterless Urinals, Low-Flush Toilets आणि आधुनिक स्मार्ट स्वच्छता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची व्यवहार्यता तपासावी, तसेच BOT किंवा PPP तत्त्वावर शौचालयांची दर्जेदार देखभाल करण्याच्या पर्यायांचाही अभ्यास करावा, असे त्यांनी सुचविले आहे.
महिलांसाठी किती शौचालये आवश्यक आणि प्रत्यक्ष किती ?
स्वच्छ भारत अभियानाच्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सार्वजनिक शौचालयांमध्ये ५० महिला वापरकर्त्यांमागे एक सीट आणि सामुदायिक शौचालयांमध्ये २५ महिलांमागे एक सीट असा निकष नमूद आहे. या निकषांनुसार नांदेडमध्ये किती शौचालये आवश्यक आहेत, किती उपलब्ध आहेत आणि किती कमी आहेत, याचा प्रभागनिहाय अहवाल आमदार पवार यांनी मागविला आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली का?
महिलांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने महापालिकेने कोणती योजना तयार केली आणि तिची कितपत अंमलबजावणी झाली, याची माहिती आमदार पवार यांनी मागविली आहे.
कागदोपत्री स्वच्छता की प्रत्यक्ष स्वच्छता ? प्रत्येक शौचालयाची नियमित तपासणी होते का ?
कंत्राटदारांना किती नोटिसा दिल्या, किती दंड आकारला आणि किती वसूल केला? स्वच्छतेची डिजिटल नोंद आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेने द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान व BOT मॉडेलचा विचार करा
इतर शहरांच्या धर्तीवर QR Code आधारित तक्रार प्रणाली, स्मार्ट टॉयलेट्स, पाण्याची बचत करणारी उपकरणे आणि पारदर्शक PPP/BOT मॉडेलचा अभ्यास करून नांदेड शहरासाठी आधुनिक सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन योजना तयार करावी, अशी सूचना आमदार पवार यांनी केली आहे.
"सार्वजनिक शौचालयांची उपलब्धता ही कोणत्याही शहराच्या विकासाची आणि नागरिकांप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेची महत्त्वाची कसोटी आहे. नांदेडमध्ये महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि दिव्यांगांना स्वच्छ व सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. या विषयाचा भी सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे." असे आमदार राजेश पवार यांनी नमूद केले.
शहरामध्ये किती शौचालये कागदोपत्री आहेत, एवढीच माहिती पुरेशी नाही. ती प्रत्यक्षात स्वच्छ आहेत का, महिलांना सुरक्षितपणे वापरता येतात का आणि शहराच्या गरजेनुसार पुरेशा संख्येने आहेत का, याची उत्तरे महापालिकेने दिली पाहिजेत." असेही आ. राजेश पवार यांनी स्पष्ट केले.