Kinwat Gram Panchayat administrator stay
किनवट : किनवट तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात येत असल्याने त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद नांदेड चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जारी केले होते. मात्र या राज्यस्तरीय धोरणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ तसेच २३ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार किनवट तालुक्यातील कंचली (ई.), इरेगाव, चिखली (ई.), लिंगी, रामपूर/भामपूर, मूळझरा, मलकापूर खेर्डा, भिसी, करंजी हुडी, मदनापूर (चि.), मलकवाडी, गोंडेमहागाव, दहेगाव, बोधडी (खु.), आंदबोरी (ई.), दयाळधानोरा, पांगरपहाड, अप्पारावपेठ, पांगरी, रिठ्ठा, गोंडजेवली, कुपटी (बु.), इस्लापूर, कोसमेट व शिवणी या ग्रामपंचायतींवर ८ ते १२ फेब्रुवारीदरम्यान संबंधित विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
किनवट पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी ए. एन. बडे, एन. एम. मुकनर, के. एन. गायकवाड आणि जे. एस. कांबळे यांच्याकडे या ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपविण्यात आला असून त्यांना सरपंचांचे सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या प्रदान करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात अरविंद दामोदर दळवी व अन्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर १७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत ९ फेब्रुवारीच्या अंतरिम आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. राज्य शासन २३ जानेवारीच्या अधिसूचनेचा पुनर्विचार करीत असून आठवडाभरात अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी पक्षाने न्यायालयात दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.