Nanded District Bank News
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया गेल्या आठवड्यात थांबवून सहकार विभागाने तक्रारकर्ते आ. राजेश पवार, संदीपकुमार देशमुख बारडकर प्रभृर्तीचे समाधान केले; पण वरील प्रक्रिया आपल्या सोयीनुसार रेटू पाहणारे बहुतांश संचालक अचानक झालेल्या कारवाईमुळे परेशान झाले आहेत.
विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांच्या ३ ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार नोकरभरती प्रक्रिया थांबली. तत्पूर्वी बँकेच्या सरव्यवस्थापकांनी नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासंदर्भात अमरावती येथील संबंधित संस्थेला पत्र पाठविले होते. ते पत्र आपोआप रद्दबालत झाले असून सहनिबंधकांच्या सूच नेनुसार बैंक प्रशासनाने त्यांच्या कार्यालयास अहवाल पाठवून दिला आहे. बँकेच्या बिंदु नामावली (रोस्टर) नोंदवहीस अजून मान्यता मिळालेली नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
शुक्रवार-शनिवार दरम्यानच्या सर्व घडामोडी बँक संचालकांस हादरे देणाऱ्या ठरल्या. सहनिबंधकांचे पत्र येण्यापूर्वी अमरावतीच्या संस्थेला पत्र रवाना झाल्यामुळे बहुतांश संचालकांना आनंदांच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. भरतीप्रक्रिया लगेचच सुरू होणार, अशी त्यांची धारणा झाली होती.
'भरती होणारच' असा दावा प्र. गो. चिखलीकर यांनी आधीच केला होता; पण यानिमित्ताने काही संचालकांनी तयार केलेली वीण मंत्रालयातील एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने उसवून टाकली, असे सांगितले जात आहे.
बिंदू नामावली प्रस्तावास मान्यता मिळाल्याशिवाय भरती प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही, असे आता स्पष्ट झाले आहे. वरील प्रस्तावाची मंजुरी/नामंजुरी ही बाब महसूल विभागाच्या कार्यकक्षेत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार राजेश पवार यांनी महसूलमंत्र्यांना पत्र पाठवून बँकेच्या वरील प्रस्तावाची मंत्रालय स्तरावर छाननी करण्याची मागणी केल्यामुळे हा प्रस्ताव चौकशीमध्ये अडकण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता दीपावलीनंतर केव्हाही लागू होऊ शकते. ती पुढील अडीच तीन महिने कायम राहणार असल्यामुळे या कालावधीत भरती प्रक्रिया करता येणार नाही, ही बाब हेरून भाजपा लोकप्रतिनिधींनी चिखलीकरांवर कुरघोडी केल्याचे सांगितले जात आहे.
नोकरभरतीस 'ब्रेक' लावणारे पत्र बँक मुख्यालयात आल्यची माहिती समस्त संचालकांस शुक्रवार-शनिवारदरम्यान समजली. त्यावर काहींनी 'अरे बापरे...' असा भीतीयुक्त सूर काढला. आता पुढे काय आणि कसे, असा काहींचा सवाल होता. त्यावर 'शासन सांगेल तसे' असा जवाब त्यांना मिळाला.
शासनाच्या वरील कारवाईनंतर अनेक संचालक चिखलीकर यांच्याकडून 'आशा' बाळगून आहेत. ते मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे जाऊन स्थगिती उठवतील. अशी काहींची पक्की धारणा आहे. पण स्थानिक पातळीवर चिखलीकर यांनी भाजपा लोकप्रतिनिधींना दुय्यम लेखण्याचे उद्योग चालविल्यामुळे वरील विषयात मुख्यमंत्री त्यांना अनुकूल प्रतिसाद देतील, अशी स्थिती राहिलेली नाही. भरतीप्रक्रिया थांबल्यानंतर चिखलीकर दोन दिवस गप्प दिसले. त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही किंवा बँक अधिकाऱ्यांकडे विचारणाही केली नाही.
महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्याकरिता यापुढे 'आय.बी.पी.एस.' किंवा 'टी.सी.एस.' या संस्थांची निवड करावी, असे बंधन घातले जाणार असून यासंबंधीचा आदेश लवकरच जारी होणार आहे.- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त