Kharif crop loan distribution not even half reached
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पेरणीपूर्वी पीककर्ज मिळावे यासाठी एप्रिल महिन्यातच नियोजन करून पीककर्ज वाटपास बँकेकडून सुरुवात करण्यात आली. असे असतानाही जिल्ह्यातील शेतकरी पेरणीच्या उंबरठ्यावर उभे असताना अद्यापपर्यंत हे खरिपाचे पीककर्ज वाटप निम्म्यावरही पोहोचले असल्याचे दिसत नाही. केवळ २७.१४ टक्के पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. अद्यापही हजारो शेतकरी खरिपाच्या पिकर्जापासून वंचित आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने यंदा खरिपासाठी शेतकऱ्यांना तब्बल १८०० कोटी ४ लाख ९७७ रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी सर्व बँकांना उद्दिष्ट देण्यात आले होते. जून महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध व्हावे असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात मात्र जून महिन्याची १६ तारीख लोटूनही आतापर्यंत केवळ २७.१४ टके शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे ७३ टक्के शेतकरी अद्यापही पीककर्जापासून वंचित आहेत. बँकांनी आतापर्यंत ४७ हजार २६७ शेतकऱ्यांना ५०१ कोटी ९७लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरित केले आहे. या पीककर्ज वाटपासंदर्भात बँकांना दर आठवाड्याला अहवाल जिल्हास्तरावर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरण करण्यामध्ये सर्वात पुढे राहणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यंदाही मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज वितरित केले आहे. या बँकेने १३० कोटी ३० लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरित करून २९.४९ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. त्या पाठोपाठ ग्रामीण बँकेने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ४३.१३ टक्के म्हणजेच तब्बल १८५ कोटी ७१ लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरित केले आहे. तर, व्यापारी / खासगी बँकांनी १८५ कोटी ९५ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करून १९.०३ टक्के. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १५७कोटी ६७ लाख रुपये पीककर्ज वाटप करून केवळ १९.५२ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात अद्याप पेरणीयोग्य पाऊस झाला नसून शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. ज्यांना पीककर्ज मिळाले नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तोपर्यंत उधारी, उसनवारी करत बियाणे, खतांची खरेदी केली आहे. काही बँकांडून अल्प प्रतिसाद मिळतो. हे साप्ताहिक अहवालातून समोर आले आहे. दरम्यान, ३० जून पूर्वी कर्ज वितरण झाले तरच ते शेतकऱ्यांच्या उपयोगाला येईल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी यामध्ये लक्ष घालून वेळेत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.