Umarkhed Caste Validity Certificate
उमरखेड : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उमरखेड येथील लक्ष्मीकांत महादेव नंदनवार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने समितीचा २ डिसेंबर २०१९ रोजीचा आदेश रद्द करून चार आठवड्यांच्या आत “हलबी” अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लक्ष्मीकांत नंदनवार यांनी सन २०११ मध्ये जात पडताळणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र विविध कारणे देत समितीने त्यांचा दावा फेटाळला होता. या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, समितीने ज्या व्यक्तींच्या नोंदींवर आधार घेतला त्या व्यक्ती याचिकाकर्त्याच्या वंशावळीतच नव्हत्या. “हुकाजी लक्ष्मण”, “कौसल्या नारायण” आणि “नागबाई नारायण” यांच्या नोंदींचा चुकीचा आधार घेत समितीने दावा नाकारल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३ एप्रिल १९४७ चा जुना दस्तऐवज. या दस्तऐवजात याचिकाकर्त्याच्या आजोबांची जात “हलबी” अशी नमूद असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच वडिलांच्या शाळा दाखल्यातही “हलबी” अशी नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले.
यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, जुने आणि विश्वासार्ह दस्तऐवजी पुरावे उपलब्ध असताना केवळ “Affinity Test” वर अवलंबून राहणे योग्य नाही. समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचाही योग्य विचार केला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने समितीचा आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे सांगत तो रद्द केला.
याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अश्विन देशपांडे आणि ॲड. राशी नगराळे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान समितीने १९५० पूर्वीच्या पुराव्यालाही महत्त्व दिले नसल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात आला.
“पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना २०११ मध्ये माझे प्रकरण समितीकडे दाखल झाले होते. अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही न्याय मिळाला नाही. समितीने इतर जातींच्या नोंदी जोडून माझा दावा अवैध ठरविला होता. अखेर उच्च न्यायालयाने सत्याची दखल घेत मला ‘हलबी’ जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मला अखेर न्याय मिळाला,” अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मीकांत नंदनवार यांनी दिली.