नांदेड : बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणत जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग ॲक्शनमोडवर आला असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी सोमवारी (दि.19) रात्री उशिरा पहिल्या टप्प्यामध्ये सात शिक्षकांना निलंबित केल्याचे आदेश काढले आहेत. अद्यापही 190 शिक्षक रडारवर असल्याने त्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.
जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्र दिलेल्या शिक्षकांची सप्टेंबर 2025 पासून चौकशी सुरू होती. सुरुवातीला 700 शिक्षकांची तपासणी झाली. त्यापैकी 364 शिक्षकांची पुन्हा बारकाईने चौकशी केली. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये 197 शिक्षक संशयित आढळले होते.
दरम्यान, हे प्रकरण लातूर आरोग्य विभाग आणि मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयापर्यंत पोहचले. परंतु, तेथे तांत्रिक अडचणींमुळे तपासणी रखडली होती. प्रशासकीय पेच निर्माण झाल्याने दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात सात शिक्षकांचे दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
190 शिक्षकांकडे आता लक्ष
अनेक शिक्षकांनी बदली, आरक्षण आणि विविध सरकारी सवलती बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाटल्या होत्या. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलला असला तरी, त्यांनी आजवर दिव्यांग म्हणून शासनाच्या तिजोरीला लावला आहे. शिवाय मूळ दिव्यांगांच्या जागेवर अतिक्रमणही केले. अशा सात शिक्षकांचे निलंबन झाले असून, आता 190 संशयितांचे काय होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
निलंबित करण्यात आलेले शिक्षक
जि.प. शाळा हनुमाननगर परतापूर, ता.मुखेड) येथील शिक्षिका राजश्री रामराव धमने, जि.प. शाळा रावी, ता.मुखेड येथील मुख्याध्यापक अशोक मदोलप्पा बिरादार, जि.प.शाळा पिंपळगाव ता.अर्धापूर येथील शिक्षक केशव बालाजी दादजवार, जि.प.शाळा गोबरा तांडा, ता.मुदखेड येथील माहेश्वरी शंकरराव कुऱ्हाडे, जि.प.शाळा हदगाव येथील अनिता यादवराव उतकर, जि.प. शाळा मरळक, ता.नांदेड येथील ज्योती रमेशराव डोईजड, जि.प.शाळा घोडज, ता.कंधार येथील संभाजी गंगाराम केंद्रे यांचा निलंबितमध्ये समावेश आहे.