राजेंद्र कांबळे
बिलोलीः एका मराठी चित्रपटातील ‘विहीर गेली चोरीला’ या उपरोधिक प्रसंगाची आठवण करून देणारे प्रकरण बिलोली तालुक्यातील कोटग्याळ / दौलापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत समोर आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांबाबत प्रत्यक्ष खोदकाम, कागदोपत्री नोंदी आणि निधीच्या देयकांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती न घेता कथित खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करून विहीर न खोदताच पैसे उचलल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रारीत केला होता. त्यानंतर झालेल्या चौकशी समितीच्या चौकशीत पण विहीर न खोदताच पैसे उचलले असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. दौलापूर येथील शेतकऱ्यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी बिलोली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्रीनिवास पदमवार यांच्याकडे याबाबत लेखी तक्रार सादर केली होती.
या तक्रारीत आपल्या पूर्वपरवानगीशिवाय व संमतीशिवाय विहिरीच्या कामासंबंधी कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा, तसेच प्रत्यक्ष विहीर न खोदताच मनरेगा अंतर्गत मस्टर तयार करून पैसे उचलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी संबंधित व्यक्ती व शासकीय यंत्रणेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती.
या प्रकरणातील चार सदस्य समिती मार्फत झालेल्या चौकशी दरम्यान प्रत्यक्ष खोदकाम आणि कागदोपत्री नोंदी यांच्यातील कथित तफावत. चौकशी अहवालानुसार, दोन शेतकऱ्यांच्‍या शेतात विहिरीचे खोदकाम झाले असल्याचे नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान विहिरी खोदले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
यामुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रत्यक्ष काम झाले नसताना किंवा नोंदविलेल्या प्रमाणात झाले नसताना मोजमाप पुस्तिकेत नोंदी कोणी केल्या? मस्टर कोणाच्या आधारे तयार झाले? कामाची प्रत्यक्ष पडताळणी कोणी केली? देयके मंजूर करताना संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणती खातरजमा केली? आणि शेतकऱ्यांची संमती नसल्याचा आरोप असताना त्यांच्या नावावर विहिरींची कामे कशी नोंदविण्यात आली? चौकशी अहवालात संबंधित दोन विहिरींच्या कामांच्या संदर्भात सुमारे ३ लाख १२ हजार ६३६ रुपयांच्या निधीचा उल्लेख आहे.
शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रार केली, चौकशी झाली आणि अहवाल वरिष्ठांकडे पोहोचला प्रत्यक्ष विहिरीचे खोदकाम न करता काम झाल्याप्रमाणे नोंदी करून शासकीय निधी काढल्याचे चौकशी समितीच्या चौकशी अहवालातून सिद्ध झाले आहे.
या प्रकरणातील चौकशी समितीचा अहवाल बिलोली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्रीनिवास पदमवार यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन सदरील अहवालावर गांभीर्याने घेवून या प्रकरणातील भ्रष्ट यंत्रनेवर कोणती कार्यवाही करते याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणामुळे बिलोली तालुक्यात मनरेगा अंतर्गत मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरींची व्यापक तपासणी करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरत आहे. तालुक्यात किती विहिरी मंजूर झाल्या ? कितींचे प्रत्यक्ष खोदकाम पूर्ण झाले ? किती कामांची देयके काढण्यात आली ? आणि कागदोपत्री नोंदी व प्रत्यक्ष काम यांचा मेळ किती प्रमाणात आहे ? याची अधिकृत माहिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. दोन विहिरींबाबतच्या निरीक्षणांवरून संपूर्ण तालुक्यात खोदण्यात आलेल्या विहिरीत अनियमितता झाली का ? असा संशय निर्माण होत आहे. मात्र, तक्रार आणि चौकशी अहवालातील निरीक्षणे लक्षात घेता सर्व मंजूर कामांची नमुन्यादाखल नव्हे, तर आवश्यकतेनुसार व्यापक स्थळपाहणी व अभिलेख तपासणी करण्याची गरज आहे.