When will there be a separate bus depot in Jalkot taluka?
जळकोट, पुढारी वृत्तसेवा: खास बाब म्हणून जळकोट येथे राज्य परिवहन महामंडळाचे बस आगार मंजूर करावे घ्यावे अशी मागणी गेल्या २६ वर्षांपासून करण्यात येत आहे. मात्र ही मागणी दुर्लक्षितच आहे. जळकोट तालुक्यातील जनतेची स्वतंत्र बस आगाराची मागणी कधी साकार होणार? असा प्रश्न त्रस्त प्रवाशांकडून विचारण्यात येत आहे.
या मागणीबाबत शासन स्तरावरुन कसलीच कार्यवाही होत नसल्याने तालुक्यातील जनतेत निराशा पसरली आहे. जळकोट येथे बस आगार व्हावे यासाठी गेल्या २६ वर्षांपासून आवाज उठविण्यात येत आहे. माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे हे शासकीय कार्यक्रमांसाठी तालुक्यात आले की प्रत्येकवेळी त्यांना या मागणीसाठी साकडे घालण्यात येत आहे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करु असे आश्वासन संजय बनसोडे यांनी शिष्टमंडळास अनेकदा दिलेले आहे.
जळकोट हा तालुका डोंगरी तालुका म्हणून ओळखला जातो. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर अस-लेला हा तालुका दुर्लक्षित व विकासापासून वंचित राहिला आहे. एखाद्या भागाचा विकास साधावयाचा असेल तर त्या भागात दळणवळण व प्रवासाची मुबलक सोय हवी असते. त्या अनुषंगाने तालुक्यातील प्रत्येक गावातून तालुका मुख्यालयी व जिल्हा मुख्यालयी जा ये करण्यासाठी बसगाड्यांची सुविधा आवश्यक आहे.
येथे उभारण्यात येत असलेल्या नवीन बसस्थानकाचा खरा लाभहोण्यासाठी त्यासोबत बस आगारही मंजूर झाले तर खूपच हिताचे होणार आहे. तालुक्यात आजही अशी काही गावे आहेत की जिथे आजतागायत राज्य परिवहन महामंडळाची लाल परी गेलेली नाही. त्यामुळे जनतेला खासगी बसने जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे या तालुक्यासाठी येथे खास बाब म्हणून बस आगार मंजूर करावे अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राजकीय वजन वापरल्याशिवाय ही मागणी मान्य होईल असे दिसत नाही. राज्य परिवहन महामंडळाचे लातूरचे विभागीय नियंत्रक अश्वजित जानराव यांनी जळकोटच्या बस आगार निर्मितीचा प्रस्ताव मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती दिली होती. तथापि, या घटनेला अनेक महिने लोटूनही काहीच कार्यवाही होत नसल्याने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला की काय अशी शंका तालुक्यातून व्यक्त होत असून त्रस्त जनतेमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शासनकर्त्यांनी तालुक्यातील जनतेला बस आगारा बाबत न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे.