Ward structure old reservation ward change
लातूर, पुढारी वृत्तसेवा
प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्य न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्याने राज्य सरकारने सर्व महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या अनुषंगाने प्रभाग रचनेचा आदेश काढला आणि आज दुसऱ्याच दिवशी मनपात राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्यांनी प्रभाग रचना कशी असेल याचा कानोसा घेण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकारने प्रभाग रचना चार सदस्यीय करण्याचा निर्णय घेतल्याने मनपा निवडणुकीची आगामी प्रभाग रचना जुनीच राहिल, तर फक्त प्रभागातले आरक्षण बदलले जाईल, अशी शक्यता आहे.
लातूर शहर महानगरपालिकेची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक १९ एप्रिल २०१७ रोजी झाली आणि तिचा कार्यकाळ २२ मे २०२२ रोजी संपला, २०१७ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता होती. तत्पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळातील द्विसदस्य पद्धत नाकारून भाजपा सरकारने मनपाची प्रभाग रचना चार सदस्यीय केली व याच पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश जारी केले.
त्यानुसार लातूरमध्ये एकूण १८ प्रभाग निर्माण झाले. प्रभाग १ ते प्रभाग १६ मध्ये प्रत्येकी चार सदस्य आणि प्रभाग १७ व १८ मध्ये प्रत्येकी तीन असे ७० सदस्य होते. या चार सदस्य प्रभाग पद्धतीनुसार २०१७ ची निवडणूक झाली.
२२ मे २०२२ मध्ये महापालिकेचा कार्यकाळ संपला त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. या सरकारने चार सदस्य प्रभाग रचनेची पद्धत मोडीत काढून तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना तयार करण्याचा आदेश २२ जुलै २०२२ रोजी काढला.
प्रशासनाने त्यानुसार प्रभाग रचना केली आणि २७ प्रभाग तयार करण्यात आले. प्रत्येक प्रभागात तीन याप्रमाणे एकूण ८१ नगरसेवक संख्या झाली होती. प्रशासनाने तयार करून प्रसिद्धी दिली व डावे, हरकतीअंतिम प्रसिद्धी ही प्रक्रियाही पार पडली. प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला होता.
दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे आरक्षण न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती मिळाली. पुढे २०२२ मध्ये राज्यात राजकीय भूकंप होऊन सत्तांतर झाल्याने शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीचे सरकार आले. २०२४ मध्ये राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारचाच राज्याभिषेक झाला.
मे २०२२ पासून निवडणुका नसल्याने राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक राजा आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या ओबीसी आरक्षणाला गृहीत धरून चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिल्याने सरकारने सर्व महानगरपालिकांना प्रभाग रचनेचा आदेश पाडला.
प्रभाग रचना चार सदस्यीय ठेवण्याचे आदेशात नमूद असल्याने २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसारच २०२५ ची निवडणूक होणार, यात शंका नाही. कारण लोकसंख्येचे प्रमाण २०११ च्या जनगणनेचे असणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना जुनी राहण्याची शक्यता असून त्यात काही अपडेट बाबींचा समावेश होउ शकतो. प्रभागनिहाय आरक्षण बदलले जाण्याची शक्यता आहे.