अजीज मोमीन
जळकोट : तिरू नदीवरील बंधाऱ्यांच्या उभारणीसाठी जळकोट तालुक्यात तब्बल ११७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीत हे बंधारे कोरडे पडल्याने त्यांच्या नियोजनावर आणि प्रत्यक्ष उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जलसंधारणातून पाणीसाठा निर्माण व्हावा, भूजलपातळी वाढावी आणि शेतीला सिंचनासाठी पाणी मिळावे, या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांचा दुष्काळात शेतकऱ्यांना उपयोग होत नसेल, तर या खर्चाचा फायदा नेमका कोणाला झाला, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
पावसाचे अनिश्चित चक्र, वाढते तापमान आणि घटती भूजलपातळी यामुळे जळकोट तालुक्यातील शेतीसमोर पाण्याचे संकट उभे आहे. पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू असताना नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांचा प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला, याची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.केवळ बंधारे बांधणे म्हणजे जलसंधारण नव्हे. पाण्याची आवक, अडविण्याची क्षमता, गाळ साचण्याचे प्रमाण, गळती, देखभाल आणि पाण्याचे व्यवस्थापन या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.
बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती झाली का, पाणीसाठा कमी होण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.या पार्श्वभूमीवर बंधाऱ्यांची प्रत्यक्ष जलसाठवण क्षमता किती आहे, मंजूर अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये तफावत आहे का, बांधकामाचा दर्जा कसा आहे, गाळ साचल्याने साठवण क्षमता कमी झाली आहे का, याची तांत्रिक तपासणी होणे गरजेचे आहे.
तसेच या प्रकल्पांमुळे किती हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला, याची माहितीही प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.विकासकामांचा खरा निकष त्यावर खर्च झालेला निधी नसून त्यातून नागरिकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ हा असतो.
त्यामुळे तिरू नदीवरील सर्व बंधाऱ्यांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून त्यांची सद्यस्थिती, जलसाठवण क्षमता, बांधकामाचा दर्जा, खर्चाचा तपशील आणि लाभक्षेत्र यांचा अहवाल सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. कामांमध्ये त्रुटी किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
११७ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या बंधाऱ्यांचा दुष्काळात शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नसेल, तर या कामांच्या उपयुक्ततेचा जाब विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे आणि शेतीला पाणी उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पांचा मूळ उद्देश असेल, तर तो कितपत साध्य झाला, याचे उत्तर जलसंधारण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने जनतेला देण्याची गरज आहे.
११७ कोटींच्या बंधाऱ्यांचा हिशेब द्या!
तिरू नदीवरील बंधाऱ्यांची प्रत्यक्ष जलसाठवण क्षमता किती? किती हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले? किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला? गाळ, गळती आणि देखभालीअभावी पाणीसाठा कमी झाला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून खर्च आणि लाभाचा अहवाल सार्वजनिक करावा. कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही दुष्काळात पाणी मिळत नसेल, तर या प्रकल्पांच्या उपयुक्ततेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.