Exercise to implement government's sand policies
सतीश बिरादार
देवणी : घरकुलाला मोफत वाळू पुरवण्याची जबाबदारी शासनाने तहसीलदार यांच्यावर सोपवली. पण अद्याप तालुक्यात एकाही लाभार्थ्यांना रेती (वाळू) पुरवठा केली नाही. तर शेजारच्या तालुक्यातील निलंगा येथे केवळ आठ जणांना वाळू पुरवठा करून प्रशासन तत्पर असल्याचे माध्यमातून दाखवण्याचा फार्स राबवला गेला.
देवणी तालुक्यात मात्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित लाभार्थ्यांना वाळू पुरवठा कधी होईल किवा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरुन कारवाई केली जाईल ? याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत तहसीलदार काय भूमिका घेतील हे पाहणे गरजेचे आहे.
तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतून घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तालुक्यात सन २०२५ या आर्थिक वर्षात एकूण २३२० घरकुल बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १७५४ लाभाध्यर्थ्यांना पहिला हप्ता तर ४६६ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला तर १०३ लाभार्थ्यांना वाळू पुरवठा करण्यासाठी तहसीलदार यांना प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती गटविकास अधिकारी सागर वरंडेकर यांनी दिली.
सद्यस्थितीत बांधकाम क्षेत्रातील सर्वच वस्तुंचे दर व कामगारांच्या मजुरीचे दर आकाशाला भिडले आहेत. तालुक्यात घरकुल बांधकामाची मंजुरी मोठी असून प्रशासनाच्या रेट्यामुळे घरकुल बांधकाम प्रगतिपथावर आहेत रेतीची मागणी वाढल्याने अवैध वाळू विक्री करणाऱ्यानी दर वाढवले आहेत.
मांजरा नदीपात्रातून दररोज शेकडो ब्रास अवैध वाळू उपसा व विक्री केली जात आहे. पण घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू दिली जात नाही. कहर म्हणजे ६ ते ६.५ हजार रुपयांस ब्रास वाळू लाभार्थ्यांना विकत घ्यावी लागत आहे. तालुक्यातील बटनपूर व विजयनगर येथील दोन वाळू घाटांना मंजुरी दिली गेली आहे. यासाठी सात जणांच्या समितीने शिक्कामोर्तबही केला.
लवकरच हे घाट सुरू होतील यासाठी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शक सूचनाही वाट पहावी लागेल अशी माहिती गौण खनिज विभागाचे आसिफ तांबोळी यांनी दिली. घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या आदेशानुसार मोफत वाळू पुरवठा करण्यासाठी दोन घाटाला मंजुरी मिळाली असून वाळू उपसा, वाहतूक व लाभार्थ्यांना पुरवठा करून शासनाच्या अंमलबजावणीसाठी तहसीलदार काय नियोजन आखतील याकडे लक्ष लागले आहे.
प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू देण्याचे धोरण आहे. काही घराचे कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यांनी जादा दराने वाळू खरेदी केली आहे. पण कामे प्रगतिपथावर आहेत त्यांना कमी रेती देण्याचा व काम पूर्ण होणाऱ्यास न देण्याचा सपाटा आता प्रशासनकडून राबवला जात आहे. त्यामुळे बहुतांश लाभार्थी वंचित राहणार आहेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे हक्काची पाच ब्रास वाळू मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे.