Zilla Parishad teachers' strike today
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालना जिल्ह्यातील विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना ५ डिसेंबर रोजी विविध मागण्यांसाठी एक दिवसीय संप करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. संपामुळे जिल्हा परिषदेच्या जवळपास सोळाशे शाळा शुक्रवारी बंद राहण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने संपावर जाणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापण्याचा इशारा दिला आहे.
शिक्षक संघटनांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेल्या त्रुटीमुळे विविध संघटनांनी तसेच अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे तक्रारी केलेल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी संदर्भात मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींवर सकारात्मक विचार करून अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला होता.
यामध्ये विशेष करून जे शिक्षक सातवा वेतन आयोग लागण्यापूर्वी पदवीधर वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेत होते, त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ शिक्षकांचे वेतन १ जानेवारी २०१६ या दिवशीच्या वेतन निश्चिती करताना जास्त होत होते. अर्थातच पदवीधर शिक्षकावर हा एक प्रकारचा अन्याय झाला होता. २ जून २०२५ रोजी शासनाने वित्त विभागाचा शासन निर्णय काढून मुकेश खुल्लर समितीने केलेल्या शिफारसी स्वीकृत करून पदवीधर शिक्षकांवरील अन्याय दूर केला होता. परंतु वित्त विभागाने काढलेले शासन निर्णयावर विविध विभागातील शासन निर्णय स्वतंत्रतेने निघणे आवश्यक होते.
वित्त विभागाचे शासन निर्णयाचा आधार घेऊन ग्राम विकास विभागाने शासन निर्णय काढल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना त्याचा लाभ मिळाला. परंतु अद्यापही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय निघालेला नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित शाळेवर कार्यरत असलेले निमशासकीय कर्मचारी आजपर्यंत या लाभापासून वंचित आहेत याच कारणामुळे मराठवाडा शिक्षक संघाने या शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांसह इतरांना निवेदन देण्यात आले होते. या संपात जिल्ह्यातील प्राथमिकच्या १४९५, माध्यमिकच्या शाळेतील शिक्षकांचा सहभाग राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. ६५३ शाळेतील शिक्षकांचा सहभाग राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.
आवाज उठविल्यास वेतन कपात !
महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने ३ डिसेंबर २०२५ रोजी आदेश काढला आहे. राज्यातील शिक्षक संघटनांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या हाकेला उत्तर देताना शिक्षण विभागाने ५ डिसेंबरला शाळा बंद ठेवण्यास मज्जाव करताना 'एक दिवसाचा पगार कपात' अशी कडक कारवाई जाहीर केली आहे. शिक्षकांची समस्या ऐकली जात नाही, उलट आवाज उठवला तर वेतन कपात करण्यात येते. कोणत्याही चर्चे विना थेट वेतन कपातीचा इशारा म्हणजे आंदोलनाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रकार असल्याचे शिक्षकांचे म्हणने असून हा प्रकार शिक्षकांच्या असंतोषाला दावण्याचा प्रयत्न असल्याचे शिक्षकांच्यावतीने सांगण्यात येत आहे.