When will the 475 schemes of Jal Jeevan Mission get a booster?
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या घरापर्यंत वैयक्तिक नळज-ोडणीद्वारे दर डोई दर दिवशी ५५ लिटर शुद्ध पाणी देण्याचे जल जीवन मिशन योजनेचे उद्दिष्टे आहे. हर घर नल से जल या तत्वाने काम करणाऱ्या या योजनेच्या कामाला निधी अभावी कोलदांडा घातल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. जालना जिल्ह्यात सुमारे ७३३ योजनांपैकी ४७५ योजना अपूर्ण असून, सद्यस्थितीत केवळ २५८ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
दरम्यान, ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासासाठी शाश्वत विकासाची १७ उद्दीष्टे आपल्या देशाने स्वीकारली आहे. या १७उद्दिष्टापैकी ६ वे उद्दिष्टे हे शुध्द पाणी आणि स्वच्छता असे आहे. राज्यभरात जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येते. जालना जिल्ह्यातही या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ७३३ गावांत पाण्याच्या टाकीसह अंतर्गत जलवाहिनी, वॉल्व्ह, शुध्दीकरणाची यंत्रणा, आदींसह इतर कामे होत आहे. ही योजना २०१९ पासून राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा कालावधी हा २०२४ पर्यंत होता. या कालावधीत ही योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, या ना त्या कारणाने योजना अजूनही अपूर्ण आहेत. काही योजना प्रगतिपथावर आहेत. आता या योजनेचा कालावधी दुसरा पटप्पा हा २०२८ पर्यंत वाढून दिला आहे.
गावांना नियमित स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण पाणी देण्याच्या उद्देशाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविलेल्या जल जीवन मिशन योजनेनंतरही जिल्ह्यातील अनेक गावांना पाणी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात ७३३ योजना मंजूर असताना केवळ पाच वर्षांत २५८ योजना पूर्ण झाल्या असून ४७५ योजना अपूर्ण आहेत. निधीच उपलब्ध नसल्याने कंत्राटदारांची १०४ कोटींचे देयके थकली आहेत. त्यामुळे जल जीवनच्या कामांना 'ब्रेक' लागला आहे.
जल जीवन मिशनसाठी ७३३ योजनांसाठी ५०७ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित असताना आतापर्यंत २१५ कोटींचा निधी प्राप्त होऊन तो खर्च करण्यात आला. यामध्ये शासकीय आकडेवारीवरून २५८ योजना पूर्ण झाल्या असून ३७८ योजनांमधून गावांना पाणीपुरवठा सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, निधीअभावी जिल्ह्यातील ४७५ योजना अपूर्ण असल्याचे दिसून येत आहे.
आमदार नारायण कुचे यांच्यासह जल जीवन मिशन योजनेच्या दीडशे तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यातील ४७० योजनांच्या कंत्राटदारांना सुमारे ७५ लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे.
या प्रकरणांची त्रिस्तरीय चौकशी समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही या चौकशीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. चौकशी अंती सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे.
जिल्ह्यात शंभरहूनही अधिक कंत्राटदारांची १०४ कोटींचे देयके थकली आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामे थांबली आहेत. कंत्राटदारांची देयके मिळत नाही, तोपर्यंत काम सुरू होणार नाही. शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. असे पत्रही त्यांच्या संघटनेने दिले. जिल्ह्यामध्ये ५० टक्के काम पूर्ण आहे.-सर्जेराव शिंदे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जि.प.