When crops are damaged due to rain on the land, the same land is shown as 'dry land' in government documents.
घनसावंगी, पुढारी वृत्तसेवाः तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने नुकसानभरपाई जाहीर करताना दुटप्पी धोरण अवलंबल्याने शेतकऱ्यांत संतप्त प्रतिक्रीया उमटत आहेत. जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी सातबाऱ्यावर विहीर किंवा बोअरची नोंद असल्यास ती जमीन 'बागायती' धरली जाते. त्यासाठी शासनाकडून जादा स्टैंप ड्युटी आकारली जाते. शेतकरी जमीन घेताना जास्त पैसे देतो, कारण जमीन बागायती आहे असे मानले जाते. पण जेव्हा त्या जमिनीवर पावसामुळे पिकांचे नुकसान होते, तेव्हा तीच जमीन शासनाच्या कागदोपत्रीत 'कोरडवाहू' म्हणून दाखवली जात असल्याचे समोर आले आहे.
घनसावंगी तालुक्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि पुर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक गावांत सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस, तुर यांसारखी खरीप पिकें अक्षरशः पाण्यात वाहून गेले. अनेकांच्या हातात काडीचीही पिके उरली नाहीत. जनावरांचा चारा संपला, बँकांची थकबाकी डोक्यावर आणि हातात काहीही नाही अशा अवस्थेत शेतकरी शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या अनुदान मदतीकडे डोळे लावून बसले होते.
नुकसानभरपाई जाहीर करताना शासनाने दाखवलेले दुटप्पी धोरण पाहून शेतकरी संतापले आहेत. कारण, जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी सातबऱ्यावर विहीर किंवा बोअरची नोंद असल्यास ती जमीन 'बागायती' धरली जाते आणि शासनाकडून जादा स्टँप ड्युटी आकारली जाते. म्हणजे शेतकरी जमीन घेताना जास्त पैसे देतो, कारण जमीन बागायती आहे असं मानलं जातं. पण जेव्हा त्या जमिनीवर पावसामुळे पिकांचं नुकसान होतं, तेव्हा तीच जमीन शासनाच्या कागदोपत्रीत 'कोरडवाह' म्हणून दाखवली जाते !
हा विरोधाभास पाहून शेतकऱ्यांचा संताप व्यक्त होत आहे. कारण, बागायती जमीन असूनही शासन फक्त १८,५०० प्रति हेक्टर इतकीच मदत देत आहे. प्रत्यक्षात सातबाऱ्यावर विहिरी-बोअरची नोंद असलेल्या जमिनींना 'हंगामी बागायती' म्हणून २७,५०० प्रति हेक्टर मदत मिळायला हवी होती. शासनाच्या दुटप्पीपणामुळे शेतकऱ्यांचे ९ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतके नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदण्यासाठी लाखोंचे कर्ज काढले, पाईपलाइन टाकल्या, मोटारी बसवल्या, शेती बागायती केली
शेतात विहीर खोदली, मोटार बसवल्यानें बागायती जमीन झाली. पण मदतीच्या वेळी शासन कोरडवाहू म्हणते ! सरकारच्या टेबलावर बसणाऱ्यांना आमच्या हक्काचं महत्त्व समजत नाही. शेतकरी जर खचला, तर देश काय उरेल?"- सुर्यकांत धबडकर, शेतकरी मांदाळा
"जमीन घेताना सरकार बागायती म्हणून जास्त स्टँप ड्युटी वसूल करते. पण जेव्हा नुकसान होते, तेव्हा तीच जमीन कोरडवाहू ठरवतात ! हा कसला न्याय ? सरकार शेतकऱ्यांचे दुःख समजून घेत नाही."- सतिश कदम, बाणेगावचे शेतकरी