परतूर/वाटूर : तालुक्यातील वाटूर येथील ग्रामपंचायत हद्दीत गावठाणाबाहेर असलेल्या जमिनींचे नियमबाह्यरीत्या बनावट गावठाण प्रमाणपत्रे देऊन शासनाची फसवणूक केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी अनिल बाबूराव मेहेत्रे यांच्याविरुद्ध परतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, वाटूर ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत सुशिला शेषनारायण अंभिरे व इतर सदस्यांनी 30 एप्रिल 2025 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. विस्तार अधिकारी आर. डी. देशमुख आणि ई. टी. मुरदकर यांनी केलेल्या सखोल चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली.
चौकशीत फुटले घबाड
चौकशी दरम्यान दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून माहिती मागवली असता, केवळ 6 अधिकृत रजिस्ट्री झाल्याचे समोर आले. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी चक्क 82 रजिस्ट्री आढळल्या. मेहेत्रे यांनी नमुना नं. 8 मध्ये नवीन नोंदी करताना ग्रामपंचायत कर व फी नियम 1960 चे उल्लंघन केले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता, मासिक सभेत ठराव न घेता आणि सरपंचांच्या स्वाक्षरीशिवाय बनावट नमुना 8 चे उतारे तयार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
वाटूर ग्रामपंचायतीचे मूळ गावठाण घर क्रमांक 1 ते 417/1 पर्यंत मर्यादित आहे. मात्र, तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी ए. बी. मेहेत्रे यांनी आपल्या कार्यकाळात (15 मार्च 2023 ते 6 फेब्रुवारी 2025) अधिकाराचा गैरवापर केला. त्यांनी गावठाण हद्दीबाहेर असलेल्या आणि 7/12 वर नोंद असलेल्या शेतजमिनींचे चक्क ‘गावठाण प्रमाणपत्र’ वाटले. या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांची अकृषक (एनए) परवानगी घेणे बंधनकारक असताना, मेहेत्रे यांनी परस्पर बनावट प्रमाणपत्रे देऊन मोठा महसूल बुडवला.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा बडगा
या गंभीर प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना यांनी 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी ए. बी. मेहेत्रे यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार, परतूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी (वर्ग-1) राजेश लक्ष्मणराव तांगडे यांनी 17 जानेवारी 2026 रोजी परतूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.
शासकीय महसूल आणि नियमांची पायमल्ली - “संबंधित अधिकाऱ्याने शासनाचा अकृषक परवाना (एनए) न घेता प्लॉटची विक्री व्हावी आणि शासनाचा महसूल बुडावा या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार केली. हा प्रकार गंभीर असून, पारदर्शक चौकशीनंतरच तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.”राजेश तांगडे, बीडीओ, पंचायत समिती परतूर.