The micro food processing industry is gaining momentum in the jalna district.
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) ही कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील सुमारे २३७लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. लाभार्थ्यांना १२ कोटी ५६ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, अनुदानापोटी ४ कोटी ७६ लाख रुपये वाटप करण्यात आले आहे.
दरम्यान, २०२४ २५ या आर्थिक वर्षासाठी जालना जिल्ह्याला वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे २२८ इतके उद्दिष्टे देण्यात आले होते. यावर्षी जिल्हा संसाधन व्यक्तींनी केलेल्या चांगल्या कामामुळे प्राप्त उद्दिष्टांच्या १०३ टक्के अर्थात २३७ इकती कर्ज प्रकरणे निकाली निघाली आहे. या आर्थिक वर्षात घनसावंगी तालुक्यातील महिलांची शेतकरी उत्पादक कंपनीस १० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी संपूर्ण राज्यभर योजना लागू करण्यात आली होती. त्यात पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ३५ टक्के अनुदान दिल्या जाते. सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्थांना लाभ देण्यात येत आहे.
प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बैंक कर्ज घेण्याची तयारी लाभार्थ्यांन ठेवावी, असे सांगण्यात येते. सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नवे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, हा प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा हेतू आहे. प्रगतशील शेतकरी, नव उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी यासह वैयक्तिक लाभर्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवता येऊ शकतो.
योजनेमध्ये नाशवंत फळपिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, गूळ इत्यादींवर आधारित दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा समावेश आहे. योजनेची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून, संगणकांसोबत मोबाईलवरून देखील अर्ज सादर करता येतो.
जागेचा पुरावा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आणि बँक पासबुकाची छायांकित प्रत आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल.
योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्जमंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेल्या वैयक्तिक लाभार्थीना तीन दिवसांचे तर बीज भांडवल लाभ मिळालेल्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या लाभार्थीना एक दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
यासाठी जालना जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना कृषी विज्ञान केंद्र खरपुडी, महाराष्ट्र उद्योजकता केंद्र आणि सिल्लोड येथील आकाश अॅग्री सोल्यूशन या संस्थांच्या माध्यमातून पायाभूत प्रशिक्षण दिल्या जाते.
वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयं सहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येते.
सध्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला ग्रामीण भागातून चांगली पसंती मिळत आहे. कृषी मालावर आधारित प्रक्रिया करून आपला व्यवसाय वाढवण्याची संधी या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जाते. लाभार्थ्यांना ३५ टक्के सबसिडी मिळते. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास त्यांच्या उत्पन्नात आणखीनच भर पडेल.गजानन गाडे, जिल्हा संसाधन व्यक्ती, जालना.