The administration has stopped 243 child marriages in two years; awareness is needed
संघपाल वाहूळकर
जालना : बालविवाह ही समाजाला मागे नेणारी, मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि भवितव्यावर गंभीर परिणाम करणारी वाईट प्रथा आहे. या अनिष्ट प्रथेला आळा घालण्यासाठी जालना जिल्ह्यात प्रशासन, बालकल्याण समिती, महिला बालविकास विभाग तसेच सामाजिक कार्यकत्यांच्या प्रयत्नातून १ जानेवारी २०२४ ते १ जानेवारी २०२६ या दोन वर्षाच्या कालावधीत तब्बल १४१ बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे तातडीने हस्तक्षेप करत अनेक बालविवाह थांबविण्यात आले. या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित मुला-मुलींचे समुपदेशन करण्यात आले असून पालकांना कायदेशीर परिणामांची माहिती देण्यात आली आहे. रोखण्यात आलेले सर्व बालविवाह बालकल्याण समितीसमक्ष सादर करण्यात आले असून आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आल्या आहेत.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ नुसार अल्पवयीन मुला मुलींचा विवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. बालविवाहामुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते, आरोग्याच्या समस्या वाढतात तसेच सामाजिक-मानसिक दुष्परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे बालविवाह रोखणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सामाजिक कर्तव्य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
नजरेतून सुटलेले किती असतील याची गणतीच नाही. गत सात महिन्यात हा आकडा ६१ इतका आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक युगात जरी जगत असलो तरी बाल विवाहाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या दोन वर्षांत जालना जिल्ह्यात २४१ बालविवाह रोखले गेले आहेत. आता कायद्याच्या ९८ वर संपर्क साधावा बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाने बाल ग्रामसंरक्षण समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. या समितीच्या सदस्यांकडे तसेच १०९८ संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
१८ वर्षाखालील मुलीचा व २१ वर्षाखालील मुलाचा विवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे. प्रत्येकांनी जागृत राहुन जाबादारी पार पाडावी. स्वयंसेवी संस्थाच्या मदतीने बालकाला शैक्षणिक मदत केली जाते. जालना जिल्हातील मागील दोन वर्षा मध्ये कमी वयात लग्न झालेले प्रकरण समोर आले होते. त्यात बालविवाह व पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.- एकनाथ राऊत, मा. अध्यक्ष बाल कल्याण समिती, जालना.
बालविवाह रोखण्यात स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्या जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत मांडल्या आहेत. १८२ बाल विवाह समिती समक्ष सादर करण्यात आले आहे. बाल विवाह रोखण्यासाठी सर्वार्थाने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.- कोमल कोरे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी