Self-employment receives a boost in Jalna, with subsidies worth Rs 1.43 crore distributed.
जालना, पुढारी वृत्तसेवा: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू रोजगार व सुशिक्षित बेर ोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्याचे काम होत आहे. या महामंडळाने सन २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत एकूण कर्ज प्रकरणाच्या उद्दिष्टांपैकी तिप्पट उद्दिष्टे पूर्ण केली आहे.
सुमारे १ कोटी ४३ लाख रुपयांची सबसिडी संबंधित कर्ज प्रकरणातील लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत होणे, खेड्यापाड्यातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपरिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे, हा उद्देश या योजनेमागे आहे. या योजनेंतर्गत रेशीम शेती, फलोत्पादन, फुलशेती, पशुपालन संबंधित जोडलेल्या उपक्रमांन आदींसह. पशुसंवर्धनाशी निगडित उद्योग/व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली आहे.
या विविध उद्योगांसाठी जालना जिल्ह्याला सन २०२४ २५ मध्ये १६ कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्टे होते. त्यासाठी ३६ लाख रुपयांच्या सबसिडीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, खादी व ग्रामोद्योग महामंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे बँकांनी सहकार्य करत मंजूर उद्दिष्टांच्या तिप्पट कर्ज प्रकरणे मंजूर केली.
या आर्थिक वर्षात ४० प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली असून, खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाकडून संबंधित लाभाथ्यर्थ्यांना एकूण १ कोटी ४३ लाख रुपये सबसिडी वितरित करण्यात आली आहे. सन २०२२- २३ मध्ये ३७ कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्टे होते. यासाठी १ कोटी ७ लाख ५९ हजार रुपये इतक्या रकमेची सबसिडीसाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी २३ प्रकरणे मंजूर होऊन त्यापोटी ७१ लाख ४१ हजार रुपये सबसिडी वाटप करण्यात आली. तोच आकडा सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षात वाढला. या वर्षी ५६ कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यासाठी १ कोटी ६२ लाख ४० हजार इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, बँकांनी यावेळी आखडता हात घेतल्याने केवळ ४८ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. त्यापोटी कर्जधारक लाभाध्यर्थ्यांना १ कोटी ३६ लाखा ८३ हजार इतकी सबसिडी वाटप करण्यात आली.
मंजूर प्रकरणाला शहरी व ग्रामीण भागासाठी सर्व साधारणा व अनुसूचित जाती जमाती, अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी, इतर मागासवर्गीय आणि महिला आदींसाठी १० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत मार्जिन मनी मिळते. यामुळे जालना जिल्ह्यात स्वयंरोजगारासाठी युवा पिढी पुढे सरसावत असल्याचे दिसून येत आहे.
बँकांनी सहकार्य करावे दिवसेंदिवस बेकारी वाढत चालली आहे. मात्र, तरुण स्वयंरोजगार करण्यासाठी पुढे येत आहे. ही सकारात्मक बाब आहे. यंदा २०२५ २६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ जालना जिल्ह्याला ५२० कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्ट दिले आहे. स्वयंरोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी बँकांनी सहकार्य करावे.-भीमराव वाघमारे, जिल्हा व्यवस्थापक, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जालना.