Residences to be built with two crores : MLA Khotkar
जालना, पुढारी वृत्तसेवा :
अग्निशामक दलाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवासाची सोय नव्हती. निकृष्ट सुविधांमुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत तीव्र नाराजी परसरली होती. अखेर आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केलेल्या वांरवार पाठपुराव्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवासस्थानासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून सुमारे २ कोटी ५ लाख रुपयांच्या न्रिीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जालना महानगरपालिकेच्या अग्निशामक दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. अपुऱ्या व निकृष्ट सुविधांमुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
तातडीच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सुसज्ज निवासस्थानाची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची असल्याने हा प्रश्न गंभीर बनला होता.
या पार्श्वभूमीवर आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी पुढाकार घेत पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे तसेच जिल्हाधिकारी आसिमा मित्तल यांच्याकडे जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याची ठोस मागणी केली होती. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बैठका घेऊन या प्रश्नाची गांभीर्याने मांडणी केली व तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
आमदार खोतकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तब्बल दोन कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनीही या प्रस्तावास मान्यता देत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तत्परता दाखवली. मंजूर निधीमुळे अग्निशामक दलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज व सुरक्षित निवासस्थाने उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे अग्निशामक दलातील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत २४ तास सज्ज असणाऱ्या या दलाच्या कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे ही अत्यावश्यक बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. नव्या निवासस्थानांमुळे त्यांच्या कार्यक्षमता व मनोबलातही निश्चितच वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
निधी मंजूर करून प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल पालकमंत्री पंकजा मुंडे व जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे मनःपूर्वक आभार. जिल्ह्याच्या विकासासाठी व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे.