भोकरदन :राज्यातील घोषित, अघोषित, अंशतः अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार शंभर टक्के अनुदान देऊन पाव शतकांपासून विनावेतन वा अंशत वेतनावर कार्यरत शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने शिक्षणमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हा सचिव गणेश आजबे यांनी याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांवर हजारो शिक्षकशिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिक्षकांच्या लोकशाही मार्गाने झालेल्या आंदोलनामुळे २००९ साली कायम विनाअनुदान शाळांच्या मान्यते मागील कायम शब्द काढण्यात आला.
त्याच वेळी २०१२ पर्यंत मूल्यांकन करून प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली तेंव्हा या शाळांवर कार्यरत शिक्षकांना मोठा आनंद झाला होता. परंतु त्यास आता सोळा वर्षांचा कालावधी लोटूनही काही शिक्षक २०% तर काही शिक्षक ४०%, काही ६०% वेतनावर तर काही ८०% वेतनावर कार्यरत आहेत.
पाव शतक झाले तरी हे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी शंभर टक्के सुमारे पाव शतकांपासून वेतनासाठी संघर्ष करणाऱ्या आणि पूर्ण वेतनापासून वंचित असणाऱ्या शिक्षकांमधे प्रचंड असंतोष व चिड निर्माण झालेली आहे. त्याची दखल घ्यावी. राष्ट्र शिल्पकारांची आणखीन अवहेलना न करता कायम शब्द काढलेल्या सर्व घोषित, अघोषित, अंशतः अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार शंभर टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी अशी मागणी केली.
मराठवाडा शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक पी. एस. घाडगे, व्ही. जी. पवार, अध्यक्ष सुर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस तथा राष्ट्रीय सहसचिव एआयएसटीएफ राजकुमार कदम, कोषाध्यक्ष औताडे ए. बी. उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे, जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे सचिव संजय येळवंते, केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य प्रेमदास राठोड, आरेफ कुरेशी, कोषाध्यक्ष नारायण मुंडे यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
