Registered construction worker schemes Agents, brokers, organizations financial loot
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे बाहेरच्या जिल्ह्यातील दक्षता पथकांच्या माध्यमातून बोगस कामगारांचा शोध घेतल्या जात आहे. या शोधातून जालना जिल्ह्यातील मंठा आणि मौजपुरीसह चार ठिकाणी येथे अनुदान लाटल्या प्रकरणी गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. परंतु, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी एजंट, दलाल, आणि संघटनांकडून सर्रासपणे आर्थिक लूट केल्या जात आहे. या प्रकरणात मात्र, नोंदणीकृत कामगारांतून तेरी भी चुप मेरी भी चुपची वृत्ती दिसून येत असल्याने यावर प्रकाश कसा पडणार, असा सवाल उपस्थित केल्या जात आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या नोंदणीकृत कामगारांना शासनाकडून अनेक योजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्यात आला आहे. या मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम कामगारांना सुरक्षा रक्षक संच, गृहोपयोगी साहित्य संच, शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, लग्नासाठी खर्च, आजारासाठी खर्च यासह मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत तसेच अन्य योजनांचा लाभ देण्यात येतात. दरम्यान, यासर्व योजनांची अंमलबजावणी कामगार अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून केली जाते.
मात्र, जालना जिल्ह्यात एजंट, दलाल आणि कामगार संघटनांचे पेव फुटल्याने कामगारांची अक्षरशः आर्थिक लूट केली जात असल्याचा आरोप केल्या जात आहे. कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनेतून बनावट कामगारांची नोंदणी करून त्यांना मयत कामगार म्हणून मंडळाचे २ लाख ३४ हजारांचे अर्थसहाय्य मिळवून दिले जात असल्याची प्रकरणे जालना जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. हा प्रकार राज्यभरात अनेक ठिकाणी सुरू आहे. या घोटाळ्यात फक्त बोगस कामगार सहभागी नसून दलाल आणि कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांची देखील 'फिफ्टी फिफ्टी' भागीदारी असल्याचा आरोप नवनाथ वाघमारे यांनी केला आहे.
नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी शासनाकडून केवळ १ रुपया एवढे शुल्क आकारल्या जाते. मात्र, संबंधित एजंट, दलाल, संघटना यासाठी सुमारे १ हजार रुपये एवढी रक्कम घेत असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवरून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांकडून सांगण्यात आले.
गृहोपयोगी साहित्याचा संच, शालेय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मुलींच्या विवाहासाठी मिळणारे अनुदान इत्यादींसाठी हे एजंट, दलाल तसेच कामगार संघटनांचे एजंट कामगारांकडून पैशांची मागणी करीत आहे.
संसारोपयोगी साहित्याची पेटी देण्यासाठी कामगारांकडून सर्रासपणे हजार ते दीड हजार रुपये उकळले जात आहे, असे काही कामगारांकडून सांगण्यात आले. याकडे सरकारी कामगार अधिकारी तथा इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे.
इमारत व इतर बांधकाम कामगार योजनेतील घोटाळा हा महाघोटाळा आहे. जालना जिल्ह्यात शेकडो कोटींचा तर राज्यात हजारो कोटींचा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. जालना जिल्ह्यात कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनेत बोगस कामगार दाखवून सव्वा दोन लाखांचे अनुदान लाटल्याचे चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. जालना जिल्ह्यात बोगस लाभार्थी असून दलाल आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा कोट्यवधींचा घोटाळा केला जात आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दोषी बोगस कामगार, दलाल आणि कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी केली आहे.
जालना जिल्ह्यात बांधकाम कामगार नोंदणी करताना अनेक गैरप्रकार घडले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी युवा सेनेचे जालना जिल्हाप्रमुख शैलेश घुमारे यांनी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी जाब विचारण्यासाठी जिल्हा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा इशाराही घुमारे यांनी दिला आहे. जे खरे बांधकाम कामगार आहेत, ते या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, बांधकाम क्षेत्राशी कवडीचाही संबंध नसलेल्या पुरुष-महिलांची खासगी दलाल मंडळींनी नोंदणी करून त्यांना या योजनेचा लाभ दिला आहे. याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शैलेश घुमारे यांनी केली.