'POSH' not implemented in 250 district offices!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : पॉश अॅक्ट २०१३ मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार पूर्तता केली नसल्यामुळे जालना जिल्ह्यातील ११० शासकीय आणि १५३ खाजगी कार्यालय यांना महिला व बाल विकास विभागामार्फत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील ५४७ शासकीय व ४१८ खाजगी कंपन्या, कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ११० शासकीय व १५३ खाजगी कार्यालयांना पूर्तता केली नसल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे जिल्हा स्तरावरुन कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी पॉश अॅक्ट-२०१३ मधील तरतुदी व मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या शी बॉक्स पोर्टलवर नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, इ. वरील पोर्टल अदययावत करणे बंधनकारक आहे.
तपासणीवेळी या बाबींची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये, संस्था, कंपन्या यांचेवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर. व्ही. कड यांनी दिली. या प्रकारामुळे शासकीय आणि खासगी कार्यालयात महिलांप्रती उदासिनता दिसून येत आहे.
५० हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद
नोटीसा दिलेल्या कार्यालयांनी विहित वेळेत पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार रु ५० हजारा पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित जिल्हा अधिकारी पॉश अॅक्ट २०१३ व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारीही या संदर्भात कारवाई करणार आहेत-