जालना : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा) अंतर्गत जालना जिल्ह्यात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा मोठा भंडाफोड झाला आहे. यापूर्वी उघड झालेल्या अडीच कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारानंतर आता आणखी सुमारे 65 कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आला असून, एकूण गैरव्यवहाराचा आकडा तब्बल 68 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत विभागीय चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. तपासणी केलेल्या 3 हजार 258 शेडनेटगृहांपैकी 64 कोटी 98 लाख 59 हजार 385 रुपयांची वसूलपात्र रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची तक्रार काँग्रेसचे नेते सुरेश गवळी यांनी शासनाकडे पुराव्यानिशी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जून 2025 मध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 अधिकाऱ्यांच्या 38 पथकांनी सुमारे साडेतीन हजार शेडनेटगृहांची तपासणी केली. सहा महिन्यांच्या तपासानंतर अहवाल कृषी मंत्रालयात सादर करण्यात आला.
2 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीनंतर 5 डिसेंबरला दोषी अधिकाऱ्यांवर वसूलपात्र रक्कम निश्चित करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांना देण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणात दोन लेखाधिकाऱ्यांविरुद्ध सदर बाजार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, इतर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
या घोटाळ्यामुळे कृषी विभागातील कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुढील कारवाईकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
अप्रशिक्षित शेतकऱ्याचा आकडा 300 ते 500 पर्यंत
पोखरा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण घेणे आवश्यक होते. त्यासंदर्भात पुणे व बारामती येथे प्रशिक्षणाची सोय होती. तसे शासन निर्णयात नमूद होते. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांची फसवणूक करून तत्कालीन पोकराच्या योजनेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक ठिकाणीच प्रशिक्षण प्रमाणपत्र घेऊन लाभ दिला. आणि आमिष दाखवून परस्पर रक्कम हडप केली. याची देखील चौकशी व्हावी अशी मागणी श्री गवळी यांनी केली.
शीतल चव्हाण निलंबित
या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार असलेल्या पोकरा योजनेच्या तत्कालीन प्रकल्प संचालक शीतल चव्हाण यांच्यावर विभागाचे उपसचिव संतोष कराड यांच्या आदेशाने निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
मात्र, त्यांच्याकडून अद्यापही वसूलपात्र रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला नाही. त्यांच्यासह उर्वरित चार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदार सुरेश गवळी यांनी केली आहे.
अखेर दीड महिन्यानंतर पोकरा घोटाळ्यातील दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. अडीच कोटी पहिले आणि आता 65 कोटी असे एकूण 68 कोटींचा घोटाळा उघड झाला आहे. शासनाचा जीएसटी कर बुडवला. 250 कोटी पेक्षा जास्त घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी जिल्ह्यातील तत्कालीन उप विभागीय कृषी अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी आणि विभागीय सह संचालक यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे.सुरेश गवळी, सामाजिक कार्यकर्ते