अंबड : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी संपाच्या समर्थनार्थ गुरुवारी (दि.12) रोजी राज्यभरात कर्मचारी-शिक्षकांनी विविध ठिकाणी धरणे सत्याग्रह आणि मोर्चे काढून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अंबड तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात महसूल तसेच पंचायत समितीचे कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
देशातील 11 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त आवाहनानुसार देशभरातील सुमारे पाच कोटी कामगार आणि कर्मचारी संपात सहभागी होत आहेत. विविध क्षेत्रांतील कामगारांच्या हक्कांसाठी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हा संप पुकारण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय स्तरावरील प्रमुख मागण्यांमध्ये कामगार विरोधी आणि भांडवलदार धार्जिण्या चार श्रमसंहितांचे रद्दीकरण करण्याची मागणी अग्रक्रमाने करण्यात आली आहे. कामगार संघटनांच्या मते या श्रमसंहितांमुळे कामगारांच्या हक्कांवर गदा येत असून, नोकरीची सुरक्षितता कमी झाली आहे. तसेच पीएफआरडीए कायदा रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. कंत्राटीकरणाची पद्धत रद्द करून दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्यावे, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे.
या धरणे आंदोलनात विभागीय उपाध्यक्ष प्रवीण पवार, सचिव संजय चव्हाण, सचिव व्ही. ए. भगत, डी. बी. काळे, अरुण डुकरे, राजेंद्र शिंदे, बाळासाहेब कळकुंबे, संदीप नरुटे, पठाण याहया, पी. बी. मते यांच्यासह तालुकास्तरावरील कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत. तसेच जी. ई.ताल्ला, बी. टी. हरकळ, उद्धव मिसाळ, योगेश वानखेडे, एस. आर. एकुंडे, सौ. सुजल बनसोडे, सौ. अरुणा वाकळे, वैष्णवी हरणे, आर. आर. संत्रे, काशीनाथ घोणशीकर, राजेश चव्हाण, पपेश बुलबुले, अनिल मुंढे, चंदू कराड, संदीप इंगळे, जीवन म्हस्के, वाळेकर, राजू निर्मळ आदी पदाधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
या मागण्या
सर्व कामगारांना किमान वेतन 30 हजार रुपये करण्यात यावे, ईपीएस-95 पेन्शनधारकांना किमान 15 हजार रुपये पेन्शन द्यावी, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी, बालवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि स्त्री परिचर यांना शासकीय दर्जा देऊन किमान वेतन लागू करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी जालना यांच्या मार्फत तहसीलदार विजय चव्हाण यांना निवेदन सादर केले असून, कामगार-कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली असून सदरच्या निवेदनासोबत मागण्यांची सविस्तर सनद जोडण्यात आली आहे.