Maratha reservation: Intervention petition filed in court
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य २ शासनाने सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या शासन आदेशात ह दराबाद गॅझेटीअरमधील मराठ्यांना असा ठळक उल्लेख आदेशाच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यात करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच शासन आदेशातील तिसऱ्या पानावर नेमक्या कार्यपद्धतीत बदल करून केवळ कुणबी वैध प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींचे पैतृक नातेवाईक, कुणब्यांशी रक्तनातेसंबंध व वंशावळ सिद्ध करणाऱ्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी दिली आहे.
लाखे पाटील म्हणाले की, मराठवाड्यातील अनेक कुणबी बांधवांच्या महसुली व शालेय नोंदींमध्ये अज्ञानातून "मराठा" अशी नोंद झालेली दिसते. परंतु १९६७पूर्वीच्या वैध पुराव्यानुसार जर कुणबी, कापू किंवा तत्सम नोंदी असतील, तर त्यांना निजाम सरकारच्या विविध दस्तऐवजांनुसार आणि हैदराबाद गॅझेटीअरमधील व्हॅलिडिटी आणि व्हेरिपिकेशन यादीतील क्रमांक ८३ अंतर्गत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
हीच प्रक्रिया राबविण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा, विविध मराठा सामाजिक संघटना आणि उपोषणकर्त्यांच्या आंदोलनातून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय घेतला. त्यानंतर न्या. आहे. संदीप शिंदे समिती स्थापन करून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा नोंदी शोधण्यासाठी, प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आणि वैधता तपासणीसाठी कार्यरत करण्यात आली. त्यातूनच मराठवाड्यातील अनेक बांधवांना कुणबी नोंदींवर प्रमाणपत्रे मिळू लागली, ही निर्विवाद बाब आहे.
परंतु मुद्दाम, हैदराबाद संस्थानातील त्याच "कल्टिव्हेटर" गटात समाविष्ट असलेल्या हटकर, धनगर, माळी, तेली, वंजारी, तेलंगा, कापू, येलम, कुणबी यांच्यासह "मराठा" समाजालाही तोच कायदा लागू व्हावा, हीच मूळ मागणी होती आणि आजही आहे. हीच मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे डॉ. लाखेपाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
२ सप्टेंबर रोजीच्या शासन आदेशातून हैदराबाद संस्थानातील पात्र मराठ्यांची घोर फसवणूक झाली आहे. या फसवणुकीस जबाबदार असणाऱ्यांना न्यायदेवतेच्या वेशीवर उघडे केले आहे. आता न्यायालयाकडून सत्याला न्याय मिळेल, अशी खात्री आहे, असे डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार असून, संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागले आहे.
हैदराबाद संस्थानातील मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शासन आदेशानुसार स्पष्ट मानक कार्यपद्धती जाहीर करावी आणि राज्य सरकारने योग्य ते शपथपत्र दाखल करून शासन आदेशातील अस्पष्टता दूर करावी, अशी मागणी डॉ. लाखेपाटील यांनी केली आहे.