वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांचे उपोषण आज (दि.३०) स्थगित करण्यात आले. आता यापुढे शक्यतो उपोषण, आंदोलन होणार नाही. तर आता थेट समोरासमोर लढाई होणार असल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिला.
जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ लेखी आश्वासन घेऊन आले होते. जरांगे यांनी ८ मागण्या केल्या होत्या. मुख्यमंत्री ४ मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. आ सुरेश धस व मराठा उपोषण कर्त्यांना पाणी पाजून जरांगे यांनी इतर आंदोलकांचे उपोषण सोडले. (Maratha Reservation)
आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आठ मागण्या केल्या होत्या. ते आमच्या मागण्या पूर्ण करतील, असा आम्हाला अजूनही विश्वास आहे. आपण गेली तीन महिने त्यांच्याविरोधात काही बोललेला नाही. आता आम्ही नियोजन पद्धतीने मुंबईत दाखल होणार असून दोन कोटी मराठे मुंबईत दाखल होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी जरांगे म्हणाले की, शिंदे समितीला संपूर्ण राज्यात काम करावे लागेल. काम न करणारे अधिकारी सस्पेंड करा. धाराशिव जिल्ह्यातील अधिकारी नोंदी देत नाहीत. मोडी लिपीतील नोंदी शोधण्यासाठी जास्तीचे मनुष्यबळ द्या, मोडी लिपी अभ्यासकांना सरकारने पगार दिला नाही, त्यामुळे त्यांनी काम सोडले असे होता कामा नये.
शिंदे समितीत आमच्या काही लोकांनाही काम द्या, तेही अभिलेख शोधतील, देवस्थानच्या नोंदी घ्या. आमच्या आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्या, मराठा मुलांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न निकाली काढा, शाळा महाविद्यालये फिस मागत आहे.आम्ही फिस भरायची कशी? जेवढे अॅडमिशन एसईबीसी मधून झाले तेवढे कायम ठेवा. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना 10 लाखांची मदत देऊन कुटुंबात सरकारी नोकरी द्या. सगे-सोयऱ्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
मुंबईत २ कोटी मराठ्यांना घेऊन जाऊ. यावेळी कुणीही मुंबईत जाताना अडवायचे नाही. मुंबई जाम झाली, तर आम्ही जबाबदार नाही, मुंबई जाम झाली, तर आम्ही मागे परतणार नाही, आम्हाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी.
यावेळी आ. सुरेश धस म्हणाले की, न्या शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येईल,हैदराबाद गॅझेटचा अहवाल घेऊन उचित कारवाई करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करण्याच आश्वासन दिले आहे. इतर गॅझेट संदर्भात मुंबईत कारवाई सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात प्रस्ताव मागितले आहे. मराठा आंदोलकांवरील गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा, तालुका पातळीवर कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी वेग देण्यात येईल.