जालना : राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६ मध्ये महत्त्वाचे बदल करत हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. १५ जुलै२०२६ रोजी सहकार विभागाने शासन निर्णय जारी करून कर्जमाफीच्या पात्रतेचे निकष अधिक सुलभ केले आहेत.
यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ चा लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळण्यात आले होते. आता सरकारने हा निर्णय बदलत अशा शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेचा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
नवीन निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज किंवा पुनर्गठित (रीशेड्युल/रिफायनान्स) कर्ज, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असेल आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसेल, तर अशा कर्जदारांना जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. सरकारने योजनेतील एकरकमी समझोता (OTS) संबंधीचे काही निर्बंधही हटवले असून प्रोत्साहनपर लाभासाठी असलेली २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय मंजूर केला होता. त्यानुसार शासनाने सुधारित आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट आणि सततच्या शेतीतील अडचणींमुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील २.४६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
जालना जिल्ह्यातील २ लाख ४६ हजार ३५३ शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे. या थकीत शेतकऱ्यांचे ८० टक्के कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. यापैकी २ लाख १० हजार शेतकऱ्यांना निकषात बदल झाल्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.