जालना: जिल्ह्यात प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राच्या माध्यमातून आतापर्यंत जिल्ह्यात तब्बल ८३३.९४ कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी ८३२.४१ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील ९५ हजार ९८२ लाभार्थ्यांना याचा थेट फायदा झाला आहे.
आपल्या लहान व्यवसायाचा विस्तार करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी असलेल्या 'किशोर' कर्ज योजनेला जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला आहे. या श्रेणीत ३६,३९१ लाभार्थ्यांसाठी ४१२.६१ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी ४१२ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वितरण झाले आहे.
छोटे व्यावसायिक आणि नवउद्योजकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेल्या 'शिशु' योजनेंतर्गत सर्वाधिक म्हणजेच ५६,५७१ लाभार्थ्यांनी अर्ज केले होते. या श्रेणीत १९३.५३ कोटी रुपयांच्या मंजुरीसह १९३.४० कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले असून, यामुळे स्थानिक पातळीवरील छोट्या विक्रेत्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.
व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर नेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या 'तरुण' कर्ज योजनेंतर्गत ३,०२० लाभार्थ्यांना २२७.०१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. यासाठी प्रशासनाकडून २२७.८० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली होती.
एकूण मंजूर कर्जाच्या तुलनेत तब्बल ९९.८ टक्के रकमेचे प्रत्यक्ष वाटप झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बँकिंग व्यवस्थेची गती दिसून येत आहे. या कर्ज पुरवठ्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील महिला बचत गट, सूक्ष्म व्यावसायिक आणि तरुण उद्योजकांच्या आत्मविश्वासाला नवे पंख लाभले असून, स्थानिक अर्थकारणाला मोठी उभारी मिळाली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
तारणमुक्त कर्ज: या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवावी लागत नाही. 'शिशु' कर्जासाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारले जात नाही, तर 'किशोर' आणि 'तरुण' कर्जासाठी नाममात्र शुल्क असते. दैनंदिन खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी लाभार्थ्यांना डेबिट कार्डच्या स्वरूपात 'मुद्रा कार्ड' दिले जाते. कर्ज परतफेडीसाठी साधारणपणे ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी दिला जातो.