Jalna News : Directed to start 35 MLD Water Purification Project of Ambad immediately
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : आगामी उन्हाळ्यात शहराला संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी महापालिकेने आतापासूनच नियोजनाला सुरुवात केली आहे. अंबड येथील ३५ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करावा, तसेच शहरातील पाणीपुरवठा पाइपलाइनमधील गळती त्वरित रोखावी, असे सक्त निर्देश स्थायी समितीचे सभापती अशोक पांगरकर यांनी गुरुवारी (दि. ५) संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
महापालिकेच्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृहात सभापती अशोक पांगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी शहरातील भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शहराला भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पाणीपुरवठा यंत्रणेचे प्रभावी नियोजन करण्यावर सभापतींनी भर दिला.
स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही चर्चेत सहभाग घेत विविध मुद्दे मांडले. शहरातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनमधील गळतीमुळे पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक वाढीव निधी उपलब्ध करून घेण्याबाबतही चर्चा झाली. अंबड येथील ३५ एमएलडी क्षमतेचा वॉटर सप्लाय ट्रीटमेंट प्लांट लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देश पांगरकर यांनी दिले.
छत्रपती संभाजी उद्यानातील तलावालगत संरक्षण भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. यामुळे तलाव परिसराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
बैठकीच्या शेवटी भविष्यात उद्भवू शकणारी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सचोटीने, जबाबदारीने आणि समन्वयाने काम करावे. नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने तत्पर राहावे, असे आवाहन सभापती अशोक पांगरकर यांनी केले. त्यानंतर उपस्थितांना दीपावलीच्या शुभेच्छा देऊन सभेचे कामकाज संपन्न झाले.
बैठकीस स्थायी समिती सदस्य भास्कर आबा दानवे, अक्षय गोरंट्याल, महावीर ढक्का, अशोक पवार, शशिकांत घुगे, महेश निकम, कपिल भुरेवाल, निखिल पगारे, फारूक तुडीवाले, अमजद खान, भाग्यश्री जोगस, पद्मा मानधनी आणि पूजा दिनेश भगत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विकासकामांच्या निविदांना मान्यता
बांधकाम विभागांतर्गत जिल्हा नियोजन समिती आणि मूलभूत सुविधा निधीमधील विविध विकासकामांच्या निविदांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मार्च महिन्यात मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार प्रत्येक विभागाने आतापर्यंत केलेला खर्च आणि शिल्लक निधी याचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. ज्या विभागांकडे निधी शिल्लक आहे, तो आवश्यकतेनुसार इतर विभागांकडे वळविण्याबाबत पुढील नियोजन करण्याच्या सूचना लेखाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या-