जालना : जालना शहरातील इंदिरानगर परिसरात 2012 मध्ये अल्पवयीन मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार करीत हत्या करणाऱ्या नराधमाने फाशी रद्द करण्यासाठी केलेला दयेचा अर्ज राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी फेटाळला आहे. मराठवाड्यातील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण राष्ट्रपतीपर्यंत जाण्याची अलीकडच्या काळातील ही पहिलीच घटना असल्याचे मानले जाते.
रवी अशोक घुमरे याने 6 मार्च 2012 रोजी दोन वर्षीय मुलीस चॉकलेटचे आमिष दाखवून तिचेे अपहरण केले होते. त्यानंतर त्याने तिच्यावर बलात्कार करून हत्या केली होती. या घटनेने लोकांकडूनही तीव संताप व्यक्त केला जात होता. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून निदर्शनेही झाली होती. दरम्यान, जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून 16 सप्टेंबर 2015 रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2016 मध्ये त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. आरोपीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानेही 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तबानंतर शेवटचा पर्याय हा राष्ट्रपतींकडे असतो. त्यानुसार घुमरे याने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे दया याचिका सादर केली होती. ही याचिकाही राष्ट्रपतींनी फेटाळली आहे.
आतापर्यंत तीन याचिका फेटाळल्या
राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दया याचिका फेटाळण्याची द्रोपदी मुर्मू यांची ही तिसरी वेळ आहे. मुर्मू यांनी 25 जुलै, 2022 रोजी राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. 6 नोव्हेंबर, 2025 रोजी राष्ट्रपतींनी ही याचिका फेटाळली. राष्ट्रपती भवनाने अलीकडेच संकेतस्थळाचे अद्ययावतीकरण केले. त्यात या निर्णयाची माहिती आल्याचे सांगण्यात आले.
काय म्हणाले होते न्यायालय
फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरिमन यांनी निकालात आरोपीच्या कृत्यावर कोणतीही दया दाखवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केवळ लैंगिक वासना शमवण्यासाठी आरोपीने सर्व नैसर्गिक, सामाजिक आणि कायदेशीर बंधने पायदळी तुडवल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले होते की, आरोपीने एका निष्पाप बालिकेचे आयुष्य उमलण्याआधीच निर्दयपणे संपवले.
वडिलकीच्या प्रेमाचे, संरक्षणाचे कर्तव्य पार पाडण्याऐवजी त्याने तिला वासनेचा बळी बनवले. हे प्रकरण विश्वासघाताचे, सामाजिक मूल्यांच्या ऱ्हासाचे आणि विकृत मानसिकतेचे अत्यंत क्रूर उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते.