Jalna district's move towards eliminating malnutrition
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेल्या मोहिमेला मोठे यश मिळत असून, जालना जिल्हा कुपोषणमुक्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या जानेवारी २०२६ च्या 'ग्रोथ मॉनिटरिंग' अहवालानुसार, जिल्ह्यातील ९९ टक्क्यांहून अधिक बालकांचे वजन आणि उंची मोजण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, 'जालना-०१' प्रकल्पामध्ये सद्यस्थितीत एकही 'सॅम' (अति तीव्र कुपोषित) बालक आढळलेले नाही, ही जिल्ह्यासाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे.
जिल्ह्यातील १२ प्रकल्पांचा आढावा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. यानुसार, जिल्ह्यात एकूण ८९ हजार ०११ नोंदणीकृत बालके आहेत. त्यापैकी सरासरी ९९.०१ टक्के बालकांचे प्रत्यक्ष मापन पूर्ण करण्यात आले आहे. मापन प्रक्रियेत मंठा (९९.२२%), परतूर (९९.१०%) आणि जाफ्राबाद (९९.०८%) या प्रकल्पांनी सर्वाधिक तत्परता दाखवली आहे.
अहवालानुसार, संपूर्ण जिल्ह्यात 'सॅम' प्रवर्गातील बालकांचे प्रमाण नगण्य म्हणजेच केवळ ०.१८ टक्के इतके खाली आले आहे. तर 'मॅम' अर्थात मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण १.४० टक्के नोंदवण्यात आले आहे.
प्रशासनाने आता या मुलांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
कुठे किती रुग्ण ?
दिलासादायक : जालना-०१ प्रकल्प 'सॅम' मुक्त झाला आहे. भोकरदन आणि जाफ्राबाद प्रकल्पात प्रत्येकी केवळ २ अति तीव्र कुपोषित बालके आहेत.
चिंताजनक : बदनापूर
प्रकल्पात सर्वाधिक १७३ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत आढळली आहेत. तर घनसावंगी-०२ मध्ये १० 'सॅम' बालके आढळली आहेत.