Implement minimum wages for Gram Rojgar Sevaks: CITU
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : सिद्ध ग्राम संघटनेच्यावतीने जालना येथे राज्यव्यापी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. मेळाव्याच्या निमित्ताने गांधी चमन ते सिटु भवन अशी पायी रॅली काढण्यात आली. यावेळी "ग्राम रोजगार सेवकांना किमान वेतन लागू करा", "रोजगार सेवकांना कामगाराचा दर्जा द्या", सिटु जिंदाबाद", "रोजगार सेवक एकजुटीचा विजय असो" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
रॅली सिटु भवन येथे पोहोचल्यानंतर ज्येष्ठ कामगार नेते अण्णा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मेळाव्यास सुरुवात झाली. यावेळी सिटु चे राज्य उपाध्यक्ष दामोधर मानकापे, लक्ष्मण साकुर्डकर, बीड येथील सिटु नेते शिवाजी कुरे तसेच सिटु जिल्हाध्यक्ष मधुकर मोकळे यांनी मार्गदर्शन केले. मेळाव्याचे प्रास्ताविक संघटनेचे राज्य सचिव मारोती खंदारे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन अनिल मिसाळ यांनी केले.
सिटू चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी यांनी भ्रमणधानी व्दारे रोजगार सेवकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, सिटू संघटना ही पूर्णपणे रोजगार सेवकांच्या पाठीशी खंबीर पणे उभी असून शासन स्तरावर रोजगार सेवकांचे प्रश्न मंडणार व रोजगार सेवकांचे राज्यव्यापी आंदोलन संघटित करून रोजगार सेवकांना न्याय मिळवून देऊ
ग्राम रोजगार सेवक हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये गावपातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ग्रामीण कुटुंबांकडून रोजगाराची मागणी नोंदविणे, रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करणे, ग्रामपंचायत व प्रशासनामध्ये समन्वय साधणे, रोजगार हमीच्या कामांची माहिती व नोंदी ठेवणे यांसह विविध जबाबदाऱ्या रोजगार सेवक पार पाडत असल्याचे मेळाव्यात सांगण्यात आले.
रोजगार सेवकांना कायमस्वरूपी सेवा-सुरक्षा, वेतनश्रेणी, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक मानधनापासून वंचित ठेवले जात असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली. मेळाव्यात ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने आणि पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. शासन निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्यातील सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट आदेश, आवश्यक निधी आणि कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.
तर संघर्षाची दिशा निश्चित करणार
३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी करून रोजगार सेवकांना सेवा-सुरक्षा, कायम वेतनश्रेणी, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक मानधन देण्यासाठी कालबद्ध निर्णय घ्यावा. अन्यथा संघटनेच्या वतीने लोकशाही व सनदशीर मार्गाने पुढील संघर्षाची दिशा निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा मेळाव्यात देण्यात आला.