घनसावंगी ः महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हिकमतदादा उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जोरदार मागणी केली. मराठवाड्यासह घनसावंगी मतदारसंघातील सिंचनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी सभागृहात अधोरेखित केले.
नदीजोड प्रकल्पांतर्गत वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील वाढीव पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र असे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 15 ते 20 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक लघु सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
25 ते 30 वर्षांपूर्वी उभारलेले कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आज अनेक ठिकाणी जीर्ण अवस्थेत असून भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे चांगला पाऊस पडूनही पाणी साठत नाही. या बंधाऱ्यांचे बांधारा-जलसाठा (बॅरेज) स्वरूपात रूपांतर करून जायकवाडी धरणातून वाहून जाणारे पाणी अडवले, तर परिसरातील सुमारे 30 ते 35 गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले; मात्र यासाठी करण्यात आलेली साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडताना आमदार उढाण यांनी साखर कारखान्यांवरील 25 किलोमीटर हवाई अंतराच्या नियमावर जोरदार टीका केली. या नियमामुळे ज्या भागात ऊस उत्पादन जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन कारखाने उभे राहू शकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होते, असे त्यांनी सांगितले.