Government's plan to stop MNREGA, now the government will decide the wages!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांना काम उपलब्ध होत होते. शिवाय, गावाच्या विकासात देखील या योजनेचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, केंद्र सरकाने अनेक बदल केले आहेत. ग्रामीण भागातील मजुरांना मिळणारा दार शासन ठरवणार आहे. शिवाय, राज्याचा ४० टक्के हिस्सा ठेवून राज्यावर अधिभार आणला आहे. यामुळे ही योजना बंद करण्याचा डाव शासनाचा असल्याचा आरोप खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केला आहे.
या संदर्भात शनिवार, दि. १० रोजी संपर्क कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले, की काँग्रेस पक्षातर्फे येत्या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) बचाओ संग्राम राबविण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण जनतेसाठी जीवनवाहिनी आहे.
या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना रोजगार, आर्थिक आधार व सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र अलीकडे मनरेगा योजनेतील तरतुदींमध्ये केंद्र सरकारने अन्यायकारक बदल केले व सदरील योजनेचे नावही बदलून VB-G RAM-G केलेले आहे. सदरील योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील मजुरांना काम करण्यासाठी त्यांचे संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करत होते परंतु केंद्र सरकारने अशे कोणतेही अधिकार ग्रामपंचायत व मजुरांना ठेव-लेले नाहीत.
मजुरांना कायद्याने ठरलेली मजुरी मिळत होती. परंतु आता सरकार ठरवील त्याच दराने मजुरी मिळेल. मनरेगा ही केवळ रोजगार योजना नसून ग्रामीण विकास, जलसंधारण, मृदसंवर्धन व पर्यावरण रक्षणाची प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था व नागरिकांनी मनरेगा बचाव संग्रामात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन देखील खासदार काळे यांनी केले.
राज्य अडचणीत सापडतील
पहिले संपूर्ण योजनेच्या कामातील मजुरी केंद्र सरकार राज्यांना देत होते परंतु आता राज्यांचा सदरील योजनेत ४०% वाटा राहणार आहे व केंद्र सरकारचा वाट ६०% राहणार आहे त्यामुळे राज्यांवर ह्या निधीचा अधिकच बोजा पडणार आहे व आर्थिक संकटात सापडलेली राज्ये ह्या योजनेतील कामांच्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे करणार नाहीत त्यामुळे आपसूक सदरील योजना बंद करण्याचा हा केंद्र सरकारचा डाव असल्याची चिंता व्यक्त केली.