Government committed to the overall development of Jalna district: Guardian Minister Pankaja Munde
जालना, पुढारी वृत्तसेवा जिल्ह्यातील शेतकरी, पशुपालक, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासन विविध योजना राबवून लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असून, यामाध्यमातून शासन जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबध्द आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी येथे केले.
स्वातंत्र्या दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या त्यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण कारण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे, महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया, महानगरपालिका आयुक्त अंजली शर्मा, पोलीस अधीक्षक तेघबीरसिंग संधु, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगीण ५४७.२७ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. विकासासाठी २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा स्थापनेला ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 'रायझिंग जालना' हा विशेष विकासात्मक कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत ५२ लाभार्थ्यांना सुमारे २ कोटी रुपयांचे कर्ज, तर ८७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत ३९ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, २२ समुदायाधारित संस्थांना सुमारे २२ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजनेअंतर्गत २०२५-२६ मध्ये अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या १२७ शेतकऱ्यांच्या वारसांना २ कोटी ५३ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ध्वजारोहण कार्यक्रमात पोलीस दलाच्या वतीने 'वंदे मातरम्', राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत सादर करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रध्वजास मानवंदना देण्यात आली.
पशुपालकांसाठी विमा, ई-पशुसेवेची सुविधा
पशुधनाचा अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगामुळे मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी पशुधन विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी 'ई-पशुसेवा' अॅप विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे पशुपालकांना पशूच्या आजारांबाबत प्राथमिक सल्ला व उपचाराचे मार्गदर्शन घरबसल्या मिळणार आहे.
'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना' लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, महाडीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाणार आहे. या योजनेत दूधाळ संकरित गायी, म्हशी तसेच कुक्कुट पक्षी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत
४२३ नवीन उद्योग
'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने' अंतर्गत जिल्ह्यातील १ हजार ७०० प्रशिक्षणार्थीनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, त्यांना १० कोटी ८३ लाख रुपयांचे विद्यावेतन ऑनलाइन देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून जिल्ह्यात ४२३ नवीन उद्योग उभे राहिले असून, त्यातून तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
१८ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती' योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जालना जिल्ह्यातील १८ हजार ७९२ पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ११६ कोटी रुपये ऑनलाइन जमा करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ११ हजार शेतकऱ्यांना विविध योजनांतर्गत ६७ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला.