रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची आधार जैविक पडताळणी (ई-केवायसी) पूर्णपणे निःशुल्क करण्यात येणार असून, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासन आणि महाआयटी महामंडळाने 'आपले सरकार सेवा केंद्र' चालकांना दिले आहेत.
शासनाच्या निदर्शनास काही ठिकाणी आधार पडताळणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अशा प्रकारची बाब आढळल्यास संबंधित केंद्रचालकाविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्राचे कामकाज निलंबित अथवा कायमस्वरूपी बंद करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाने सर्व केंद्रचालकांना आधार पडताळणीसाठी आवश्यक यंत्रणा व तांत्रिक सुविधा कार्यान्वित ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी, संमती नोंदविणे, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पावती देणे आणि लाभार्थीची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकरी हा शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभार्थी असून, त्याला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक त्रास होणार नाही याची दक्षता सर्व केंद्रचालकांनी घ्यावी. योजनेअंतर्गत आधार पडताळणीची सेवा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन महाआयटी महामंडळाने केले आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट थांबणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांत जनजागृती करावी अशी मागणी होत आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचीआधार पडताळणी निःशुल्क करण्याबाबत राज्य शासन आणि महाआयटी महामंडळाने परिपत्रक जारी केले आहे. काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी अथवा प्रमाणीकरणाच्या समस्या उद्भवत आहेत. अशा वेळी संबंधित तक्रार महा आय टी कडे (support.pahsky@mah ait.org) ई-मेलद्वारे पाठविल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही केली जाईल.
- नितीन मस्के, सहाय्यक निबंधक, गंगापूर.