Contractual Employees Federation marches to the District Collector's Office
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मानधनाच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढुन निदर्शने केली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित महाराष्ट्रातील लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातून महिलांच्या सबलीकरणा करिता या केंद्राच्या माध्यमातून अहोरात्र परिश्रम घेण्यात येतात. मात्र, या प्रकल्पात कार्यरत कर्मचा-यांना लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या अशाश्वत अशा स्व उत्पन्नातून मानधन करण्याची तरतूद असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेळेत मानधन होत नाही.
शिवाय, तूटपूंज्या मिळणाऱ्या वेतनामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अतिशय अवघड झाले आहे. यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना योग्य मानधन द्या, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ कम्युनिटी मॅनेज्ड रिसोर्स सेंटर कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढुन दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा, पी.एफ व इ. एस. आय सी. लागू नाही, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत केंद्रातील व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी, सि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अतिशय अवघड झाले आहे. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ५ ते ८ महिनांपासून मानधन थकले आहे. यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी केल्या जात आहे.
यावेळी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष गजानन गटलेवार, महामंत्री सुनिल चव्हाण यांच्यासह उपाध्यक्ष सुजाता डोंगरे, मंत्री पद्मावती गायकवाड, मारोती लोंढे, सुरेश गोंगले, अजित पाटील, अंजली वडगुले, आशा बडोले, कल्पना रसाळ यांच्यासह महिलां कर्मचारी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाल्याचे पहावयास मिळाले.