Bogus administrative approval worth crores in Zilla Parishad, crimes will be registered
जालना, पुढारी वृत्तसेवा :
जालन्यात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या कोट्यवधींच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश बोगस देण्यात आल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. शेतकरी अनुदानाच्या घोटाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेत हा नवीन घोटाळा समोर आल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उभे राहीले आहे.
जालना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत ग्रामीण भागात दलीत वस्त्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश देण्यात आल्याचे उघडकीस आल्याने जालना जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेच्या २०२४-२०२५ या वर्षाच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता बनवल्याचे उघड झाल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून सदर आदेश बाह्यास्त अज्ञात व्यक्तीने परस्पर तयार करून ते सरपंच किंवा कंत्राटदारांना दिल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले आहे. जवळपास पाच कोटींच्या बोगस प्रशासकीय मान्यता बनवल्याचा संशय आहे.
केवळ जालना तालुक्यातील जवळपास १० ते १२ गावातील विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश दिल्याचे उघडकीस आल्याची माहीती सूत्रांनी दिली आहे. जालना तालुक्यासह जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यात असे प्रकार घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. या चौकशीतून प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश तयार करणारे मास्टर माइंड कोण आहे हे देखील स्पष्ट होईल.
प्रशासकीय मान्यता बोगस बनवणाऱ्यासह मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान बोगस प्रशासकीय मान्यता बनवल्या प्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नसला तरी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते.