Administration measures in the face of drought situation
जालना, पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन महत्त्वपूर्ण बैठका घेण्यात आल्या. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे यांच्यासह जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, लघु पाटबंधारे तसेच सिंचन व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, जालना व भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील पाणी उपलब्धता, जलस्रोतांची स्थिती, पिण्याचे पाणी, अवैध पाणी उपसा, पशुधनासाठी चारा आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा आजपासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील जलस्रोतांमधून होणारा अवैध आणि अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनधिकृत पाणी उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोटारी व पंपांवर नियंत्रण ठेवून नियमित तपासणी करावी आणि आवश्यक ती कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील विहिरी, बोअरवेल, तलाव, बंधारे, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांचे गावनिहाय मॅपिंग करण्यात येणार आहे. या जलस्रोतांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा आणि त्यांची सद्यस्थिती याची माहिती संकलित करून त्यानुसार पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी २५० गाव दत्तक घेण्याच्या उपक्रमाला अधिक चालना देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. या माध्यमातून गावांमध्ये जलस्रोत संवर्धन, पाणी बचत आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक तहसील स्तरावर नियमित बैठका घेण्यात येणार आहेत.
पाणी उपलब्धता, संभाव्य टंचाईग्रस्त भाग आणि आवश्यक उपाययोजनांचा सातत्याने आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संभाव्य परिस्थितीचा आधीच अंदाज घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यासाठी नागरिकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे, असे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले.
गावनिहाय वॉटर ऑडिट
प्रत्येक गावातील पाण्याचे 'वॉटर ऑडिट' करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपलब्ध पाणी किती आहे, त्याचा वापर कुठे आणि किती होत आहे, भविष्यात किती पाण्याची गरज भासणार आहे, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार पाणी बचत आणि संवर्धनाच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.