90 percent of crop damage assessments completed; administration in action mode!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : खरीप हंगामात पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत ई-पंचनामा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत सुमारे ९० टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शासकनाकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ८ तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू झाल्याने शासनाने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले आहेत. सध्या जिल्ह्यातील ९० टक्के पीक पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी जिल्ह्यात ई-पंच-२ प्रणालीअंतर्गत पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील ५ लाख ८९ हजार १२८ खातेदारांपैकी ५ लाख ३० हजार २१५ शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.
पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळेलच, असे नाही. नुकसानाच्या आकडेवारीची पडताळणी, शासनाची मंजुरी, निधीची तरतूद आणि प्रत्यक्ष अनुदान वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मदत खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५ हजार रुपयांची तातडीची मदत केली जाणार आहे.
जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई जाणवू लागली असून सद्यस्थितीत ३१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे तसेच ३७विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठ्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. येत्या महिनाभरात मागणीनुसार टँकरची संख्या १०० ने वाढण्याची शक्यता असून, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी या टंचाई परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
'गाव दत्तक अभियानातून' अतिसंवेदनशील गावांना मदत
जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थिती, वाढते तापमान, आटलेले जलाशय आणि करपलेली पिके अशा दुष्काळी संकटाच्या छायेत असलेल्या जालना जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना दुष्काळाच्या झळांमधून बाहेर काढून दिलासा देण्यासाठी 'गाव दत्तक अभियान' च्या माध्यमातून सर्वोतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील गावांना विविध उद्योजक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी आणि स्वयंसेवी संस्थां, विविध संघटनाच्या माध्यमातून दत्तक देण्याचे नियोजन आहे. या गावांमध्ये सर्वप्रथम लव्यवस्थापनाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
अवैध उपशावर ३७ कारवाया
पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस, महावितरण आणि पाटबंधारे विभागाचे संयुक्त पथक कार्यरत आहे. या पथकामार्फत वॉर रूमच्या माध्यमातून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असून, आतापर्यंत ३७ठिकाणी धडक कारवाया करण्यात आल्या आहेत.