जालना : जालना जिल्ह्यातील स्वतःची इमारत नसलेल्या ४५० अंगणवाड्यांना आता हक्काची आणि सुसज्ज इमारत मिळणार आहे. अंगणवाड्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि बालकांना अधिक सोयी-सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ६०० चौरस फुटांच्या (५५.७५ चौ. मी.) नव्या 'बालस्नेहीं' (बेबी फ्रेंडली) आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन शासनाने इमारतीसाठीच्या निधीतही जवळपास दीडपट वाढ केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांच्या सुसज्ज बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने २७ मे रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
हे नवीन वाढीव दर २०२४-२५ पासून पुढील तीन आर्थिक वर्षांसाठी लागू राहणार आहेत. यापूर्वी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडीसाठी ११.२५ लाख रुपये मिळत होते, त्यात मोठी वाढ करून आता १८.५० लाख रुपये निधी दिला जाईल. तर जिल्ह्यातील दुर्गम, डोंगराळ आणि आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांसाठी हा निधी २०.३५ लाख रुपये एवढा करण्यात आला आहे. मात्र, यापूर्वी मंजूर झालेली किंवा सध्या अपूर्ण असलेली बांधकामे जुन्याच दराने पूर्ण करावी लागणार आहेत.
अशी असेल अद्ययावत 'बालस्नेही' रचनाः
राज्याच्या मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांनी हा नवा आराखडा तयार केला असून यात बालकांची सुरक्षितता आणि आरोग्याचा विशेष विचार करण्यात आला आहे. ६०० चौरस फुटांच्या या नव्या रचनेत ४.८० बाय ५.२० मीटर आकाराची मोठी आणि हवेशीर मुख्य वर्ग खोली असेल. माता व बालकांसाठी २ बाय २.९० मीटरचा स्वतंत्र लसीकरण, समुपदेशन व स्तनपान कक्ष उभारण्यात येणार आहे. यासोबतच २.८० बाय २ मीटरचे आधुनिक स्वयंपाकघर आणि साहित्य साठवणुकीसाठी १.७५ बाय २.३० मीटरची स्वतंत्र खोली दिली जाणार आहे. या निधीमध्ये इमारत बांधकामासह शौचालय, दिव्यांग लाभार्थीसाठी रॅम्प, वीज जोडणी, पाणी पुरवठा आणि आकर्षक अंतर्गत-बाह्य रंगरंगोटी अशा सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे
शासनाच्या या निर्णयामुळे जालना जिल्ह्यातील बालकांच्या पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला मोठी चालना मिळणार आहे. या नवीन बालस्नेही इमारतींमध्ये दिव्यांग बालकांसाठी अद्ययावत सोयी-सुविधा आणि आकर्षक अंतर्गत-बाह्य रंगरंगोटी अशा सर्व सुविधांचा समावेश एकाच ठिकाणी असणार आहे. या नव्या आराखड्यानुसार अंगणवाडी बांधकामे हाती घेतली जातील." -कोमल कोरे, जिल्हा कार्यक्रमाधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, जि.प. जालना.