ठाणे: महिला व बालविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सुवर्ण महोत्सवी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी राज्य सरकारने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात 120 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड लाख लाभार्थी बालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आर्थिक वर्ष संपूनही अनेक लाभार्थी बालकांच्या खात्यात अनुदान जमा झालेले नसल्याने यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. सन 2025-26 हे आर्थिक वर्ष 31 मार्च 2026 रोजी संपले असले, तरी त्या वर्षातील लाभ अद्याप पूर्णपणे वितरित झालेला नाही. काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात केवळ एप्रिल 2025 या महिन्याचा लाभ जमा झाला असून उर्वरित रक्कम प्रलंबित आहे.
याबाबत मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य तथा महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यांनी सांगितले की, लाभार्थी मुलांच्या शिक्षण आणि संगोपनासाठी असलेली ही महत्त्वाची योजना असून निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने अनेक कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये 60 कोटी रुपये, मार्च अखेरीस 115 कोटी रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत 6 कोटी 66 लाख 67 हजार रुपये असा एकूण 181 कोटी 66 लाख 67 हजार रुपयांचा निधी आयुक्तालयाला प्राप्त झाला होता. या निधीतून काही प्रमाणात लाभ वितरित करण्यात आला; मात्र प्रलंबित लाभांच्या तुलनेत हा निधी अपुरा ठरला.
दरम्यान, साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे आणि राज्यभरातील विविध समन्वयक व कार्यकर्त्यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर नव्या आर्थिक वर्षात निधी वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 120 कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाला वितरित करण्यात आले असून हा निधी आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यातील 4 कोटी 31 लाख रुपये बालसंगोपन योजनेचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
दरमहा लाभ मिळावा!
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी एकरकमी निधी देण्याऐवजी लाभार्थी बालकांच्या खात्यात दरमहा नियमितपणे अनुदान जमा झाले पाहिजे. अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केल्यास कोणतेही बालक लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे मत मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी व्यक्त केले.
योजना कोणासाठी?
या योजनेंतर्गत आई किंवा वडील गमावलेल्या तसेच अनाथ मुला-मुलींना शिक्षण व संगोपनासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत दरमहा 2,250 रुपये थेट डीबीटीद्वारे दिले जातात. तसेच कोविड-19 काळात पालक गमावलेल्या बालकांना केंद्र सरकारच्या पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन योजनेअंतर्गत दरमहा 4 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. राज्यात या दोन्ही योजनांचे मिळून सुमारे दीड लाख लाभार्थी आहेत.
