हिंगोली : राज्यासह हिंगोली जिल्ह्यात महावितरणकडून वीज ग्राहकांना कोणतीही वैध कायदेशीर नोटीस न देता केवळ ४८ तासांची पूर्वसूचना देऊन किंवा थेट दबाव आणून सक्तीने स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम राबवली जात आहे. ती पूर्णतः बेकायदेशीर, नियमबाह्य आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करीत या मनमानी कारभाराविरोधात जागरूक वीज ग्राहक आणि विविध संघटनांच्या वतीने अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत ऊर्जामंत्री यांना निवेदन देऊन ही सक्ती तत्काळ न थांबल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाची अधिसूचना केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. कोणत्याही कायद्यात ग्राहकावर त्याची इच्छा नसताना स्मार्ट मीटर सक्तीने लादण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकाच्या लेखी संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही. महावितरणची सद्यस्थितीतील कारवाई हा थेट न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप करीत महावितरणच्या मनमानीला चाप लावणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच धुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे.
रुपेश मराठे यांच्या प्रकरणात विनासूचना आणि अंतिम रीडिंग न घेता स्मार्ट मीटर बसवल्याबद्दल मंचाने महावितरणला दोषी ठरवून तक्रारदाराला ८ हजार रुपये नुकसान भरपाई व खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यावरून ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलणे हा छळ असल्याचे कायदेशीररीत्या सिद्ध झाले आहे. विद्युत पुरवठा संहिता २०२१ नुसार, मीटर बदलण्यापूर्वी किमान १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असताना, महावितरण केवळ व्हॉट्सॲपवर ४८ तासांची नाममात्र नोटीस देऊन ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे.
नवीन स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड प्रणालीमुळे वीज बिलात अवाजवी वाढ होत असल्याच्या हजारो तक्रारी आहेत. तसेच, ग्राहकांच्या घरातील उपस्थितीचा डेटा गोळा करणे हा संविधानाच्या कलम २१ नुसार गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनावर नंदकिशोर तोष्णीवाल, अनिल नैनवाणी, शेख नईम, खलील बेलदार, प्रमोद मुंदडा, कैलाश शहाणे , मिलिंद उबाळे, शेख नोमान, हाजी शिकुर, रिजवान बेलदार, मुस्ताक बागवान, शेख बासीद, सतीश लोणकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
महावितरणने ही जबरदस्तीची मोहीम तत्काळ थांबवावी अन्यथा जिल्ह्यातील जागरूक नागरिक व संघटना मिळून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, ग्राहक मंच आणि संबंधित पोलिस ठाण्यात बेकायदेशीर अतिक्रमण व न्यायालयाच्या अवमानाची कायदेशीर तक्रार दाखल करतील. तसेच जनतेच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण प्रशासनाची राहील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
जुने डिजिटल मीटर सुस्थितीत आणि अचूक कार्यरत असताना ते बदलून महागडे स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या माथी मारणे म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.