Hingoli ZP reservation
जवळाबाजार : राज्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेला ‘मिनी विधानसभा’ मानले जाते. नुकतेच हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आरक्षणानंतर नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.
हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील आणि वसमत विधानसभा क्षेत्रातील सर्वात मोठे गाव तसेच व्यापारी केंद्र म्हणून जवळाबाजारचे महत्त्व कायम आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) तसेच मित्रपक्ष यांच्यात चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.
गत काही वर्षांत परिसरातील अनेक नेत्यांनी विविध पक्षात प्रवेश करून पदे मिळविली. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून, पुढील निवडणुकीत सत्ता कोणाच्या हाती येणार, कोण नेतृत्व करणार यावरच नवे पक्षप्रवेश आणि समीकरणे ठरत आहेत. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात पक्षप्रवेश सोहळ्यांची रेलचेल दिसून येत आहे.
राजकीय क्षेत्रातील अनेक युवा कार्यकर्तेही आता आपल्या संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. “नेतृत्व मिळाले नाही तर पक्षांतर करावे का?” असा प्रश्न युवा नेत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही ठिकाणी तर “अभी नहीं तो फिर कभी नहीं” अशी चर्चा जोर धरत आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील जवळाबाजार हे पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे बालेकिल्ले मानले जातात. या भागात पूर्वी शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी सरळ लढत पाहायला मिळायची. आता आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा त्याच पद्धतीची राजकीय स्पर्धा रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
स्थानिक सुजाण मतदार मात्र ‘पक्षांतर करणाऱ्यां’ की विकासकाम करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका दिग्गज नेते, भैय्या, साहेब आणि दादा यांच्यासह नव्या युवा नेतृत्वासाठीही निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.