Shaktipeeth Expressway vs Farmers
हिंगोली : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून हिंगोलीत शासकीय ध्वजारोहणासाठी आलेले पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांना शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या तीव्र संतापाचा सामना करावा लागला.
प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पालकमंत्र्यांना जाब विचारण्यास निघालेल्या शेकडो शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये नांदेड नाका परिसरात जोरदार झटापट झाली. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष आणि आक्रमक पवित्रा पाहून पालकमंत्र्यांनी आपला ठरलेला मार्ग बदलत दुसऱ्या रस्त्याने विश्रामगृहाकडे काढता पाय घेतला. या गदारोळामुळे शहरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या हस्ते शासकीय ध्वजारोहण होणार होते. मात्र, जमिनी वाचवण्यासाठी हतबल झालेले शेतकरी ध्वजारोहण स्थळाच्या दिशेने निघाले. पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी नांदेड नाका भागात मोठे बॅरिकेड्स लावून चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
मात्र, संतप्त शेतकऱ्यांनी हे बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला पालकमंत्र्यांना भेटू द्या, अशी आर्त विनवणी महिला आणि पुरुष शेतकरी करत होते. पोलिसांनी त्यांना अडवल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार वादावादी व धक्काबुक्की झाली, ज्यामुळे पोलिसांचीही मोठी दमछाक झाली. शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक पाहून पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे टाळले आणि दुसऱ्या पर्यायी मार्गाने शासकीय विश्रामगृह गाठले.
पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांनी “लबाड पालकमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या,“ अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. वसमत आणि कळमनुरी या दोन तालुक्यांतील अत्यंत सुपीक बागायती जमिनी या महामार्गासाठी संपादित केल्या जात आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. आम्ही रात्रंदिवस घाम गाळून या जमिनी कमावल्या आहेत.
आमच्याकडे आधीच कमी शेती आहे, त्यातही शक्तीपीठ महामार्ग घुसवून सरकार आमचा घास का हिरावत आहे, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला. आमचा जीव गेला तरी चालेल, पण आम्ही जमिनीचा एक तुकडाही देणार नाही. जमीन गेली तर आमच्या मुलाबाळांनी काय खायचे? देशाचे नागरिक असूनही आम्हाला स्वातंत्र्यदिनासारख्या पवित्र दिवशी पालकमंत्र्यांना भेटू दिले जात नाही, हा कुठला न्याय? असा आक्रोश एका शेतकरी महिलेने व्यक्त केला.
पालकमंत्र्यांनी यापूर्वी 15 ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्याचे आणि मोजणी थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आश्वासन देऊनही प्रशासनाकडून गुप्तपणे जमिनीची मोजणी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला.