Hingoli dam displaced news File Photo
हिंगोली

Hingoli News: हिंगोलीतील धरणग्रस्तांवर अन्याय, प्रशासनाचा 'तो' अहवाल रद्द करा; पुनर्वसन मंत्र्यांकडे मागणी

सेनगाव जिल्ह्यातील येलदरी, सिद्धेश्वर आणि ईसापूर या तीन धरणांमुळे विस्थापित गावांच्या पुनर्वसन आणि विकासाच्या प्रश्नावर जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला चुकीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्याची मागणी.

पुढारी वृत्तसेवा

Hingoli dam displaced news

सेनगाव जिल्ह्यातील येलदरी, सिद्धेश्वर आणि ईसापूर या तीन मोठ्या धरणांमुळे विस्थापित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसन आणि विकासाच्या प्रश्नावर जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला चुकीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे हिंगोली जिल्हाध्यक्ष अनिल पतंगे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी मुंबई येथे राज्याचे पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत मंत्र्यांनी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या अहवालाची सखोल चौकशी करून योग्य अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी विस्थापित गावांच्या संदर्भात एक चुकीचा आणि वस्तुस्थितीला धरून नसलेला अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला होता. या चुकीच्या अहवालामुळे धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या विस्थापित गावांवर मोठा अन्याय होत आहे. आजही या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा आणि अपेक्षित विकासाचा मोठा अभाव दिसून येत आहे.

प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी पाठवलेला चुकीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्यात यावा. विस्थापित गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळण्याकरिता नवीन विकास कामांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला द्यावेत. या समस्येचा गुंता सोडवण्यासाठी संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक आयोजित करून विस्थापित व पुनर्वसित नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

जिल्हाध्यक्ष अनिल पतंगे यांनी मांडलेली बाजू आणि विस्थापित नागरिकांची व्यथा ऐकून घेतल्यानंतर पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंबंधी पाठवलेल्या जुन्या अहवालाची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्रुटी विरहित व योग्य अहवाल शासनाकडे सादर करावा, जेणेकरून विस्थापित गावांचा विकास मार्ग मोकळा होईल, असे आदेश दिले आहेत.

या भेटीदरम्यान माजी उपसभापती रवींद्र गडदे, राजकुमार देशमुख नगरसेवक संदीप बहिरे, अब्दुल्ला पठाण आदी मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते. पुनर्वसन मंत्र्यांच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे आता विस्थापित गावांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT