Guardian Minister Zirwal expressed displeasure over staff recruitment
हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी पदभरतीमधील दिरंगाई व अनियमितता यावरून पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त करून या कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया वादात सापडणार असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पध्दतीने रविवारी झाली. यावेळी पालकमंत्री झिरवाळ यांच्यासह खासदार रामराव वडकुते, नागेश पाटील आष्टीकर, आमदार सईद खान, आ. तानाजी मुटकुळे, आ. संतोष बांगर, आ. राजूभैय्या नवघरे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या विविध योजनेमध्ये मंजूर झालेल्या निधीची माहिती देण्यात आली. गावपातळीवर विकास कामांसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. यावेळी पालकमंत्री झिरवाळ यांनी जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन करताना शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि गाव तेथे स्मशानभूमी आदी पायाभूत सुविधांच्या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
आरोग्य विभागातील एमपीडब्ल्यू व परिचारिका भरती प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. अकोला रोडवरील रेल्वे पुलाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी, वनतळ्यांच्या विकासासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, महावितरणला आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मंजुरी द्यावी, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांचा प्रस्तावात समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
भरती प्रक्रिया वादात !
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभागाच्या भरतीचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने आता या भरतीमधील अनियमितता वादाचा मुद्दा ठरणार असून भरती प्रक्रिया वादात सापडणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, रस्ते व पुलांची कामे, महावितरणसाठी वाढीव निधी, आदिवासी उपाययोजना, ग्रामीण रस्ते, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती आणि अपघातप्रवण ठिकाणी उपाययोजना करण्यासंबंधी विविध सूचना मांडल्या.