Grant administrative approval for the irrigation project
हिंगोली : पुढारी वृत्तसेवा कळमनुरी तालुक्यातील शेनोडी-रामवाडी उपसा जलसिंचन योजनेला तात्काळ प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करावे. या मागणीसाठी पाणी हक्क संघर्ष समिती, कळमनुरीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. शासनाने या योजनेच्या प्राथमिक सर्वेक्षणासाठी तब्बल ६३ लाख २२ हजार ५०० रुपये निधी खर्च करून सर्वेक्षण पूर्ण केले. प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करूनही प्रशासकीय मान्यता देण्यास विलंब का? असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
शेनोडी- रामवाडी योजनेमुळे सहा गावांतील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होऊन दुबार पीक घेणे शक्य होणार आहे. शेती उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला यामुळे चालना मिळणार आहे. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने योजनेला तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा.
अन्यथा इसापूर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून १ मार्च रोजी सोडण्यात येणारे पहिले उन्हाळी आवर्तन सोडू दिले जाणार नाही. तसेच योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत उजव्या कालव्यावरून हटणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. आंदोलनात डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, माजी खासदार अॅड. शिवाजी माने, माजी आमदार गजानन घुगे, माजी आमदार डॉ. संतोष टारफे, माजी आमदार विजय गव्हाणे, माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, हाटेसिंग चौधरी,
पाणी हक्क संघर्ष समितीचे निमंत्रक नंदकिशोर तोष्णीवाल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पतंगे, शिवाजीराव पवार, ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख संदेश देशमुख, वनिता गुंजकर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सतीश पाचपुते, सु आप्पा सराफ, पुष्पा उत्तम कुरवडे, प्रभू टा राणी कानबाराव मस्के, उषा अशोक भोस साहेबराव जाधव, मयूर शिंदे, भारत बोड तसेच लाभक्षेत्रातील सरपंच, ग्रामपंचान प्रशासक, माजी पंचायत समिती सदस तंटामुक्ती अध्यक्ष, शेतकरी व ग्रामन उपस्थित होते.
आंदोलनात मसोड, रामवाडी, शिवनी, असोलवाडी, मुंढळ, शेनोडी या गावातील महिला व पुरुष शेतकरी दुचाकी व चार चाकीच्या रॅलीत येऊन आंदोलनात सहभागी झाले होते.