हिंगोली : राज्य शासनाने मंगळवारी राज्यातील शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मान्यता दिली. परंतू, लगेच राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये अनेक अटी व शर्ती लादण्यात आल्याने सरसगट कर्जमाफी होणार नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होऊ लागला आहे. राज्य शासनाने संपूर्ण कर्जमुक्तीचे दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होऊ लागला आहे.
मंगळवारी राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीची घोषणा केली. यामध्ये शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह रक्कम 2 लाखापर्यंत आहे अशांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
त्याचबरोबर नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2022-23 ते 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीककर्जाची उचल करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपुर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. परंतु, या कर्ज माफीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
2019 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांना या योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांनी 50 हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ घ्यायवयाचा आहे त्यांना 50 हजार रूपयांवरील जी काही रक्कम असेल ती भरावी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येणार आहेत. एकुणच राज्य शासनाने मंगळवारी कर्जमुक्तीचा काढलेला शासन निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा आहे. नेमके लाभार्थी शेतकरी कोण याबाबत स्पष्टता नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सरसगट कर्जमाफी करावी
निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष जीआरमध्ये इतक्या अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत की लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने कर्जमाफी देण्यापेक्षा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यासाठी नियोजन केले आहे.
सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रामाणिकपणे पूर्ण करावीत आणि कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाशिवाय सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. अन्यथा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांची फसवणुक
काल कर्जमाफीचा जीआर आला आणि शासनाने जसे लाडक्या बहिणीचा मोठा गाजावाजा करून केवायसी करून फसवणूक केली तशाच प्रकारची फसवणूक या जीआरमध्ये दिसून आली. 2019 ला उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना जी कर्जमाफी झाली होती. त्यामध्ये जवळपास 90 टक्के शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले होते. या योजनेत मात्र 2019 च्या लाभार्थी शेतकऱ्यास कर्जमाफी मिळणार नाही.
आता शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी मिळणार आहे. बाकीची उरलेली रक्कम जर त्यांनी भरली तर त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन पर रक्कम मिळणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. एखाद्या राजकारणी लोकांचे मुख्यमंत्रिपद, मंत्रिपद गेल्यास परत त्यांना मंत्रिपद मिळत असते. पण शेतकऱ्यांनी एकदा जर कर्जमाफी घेतली तर त्यांना परत कर्जमाफी मिळणार नाही अशी अट सरकारने घालून शेतकऱ्यांचा एक प्रकारे खेळ मांडला असल्याची प्रतिक्रिया श्री पाटील यांनी दिली.