'त्या' कामगारांना अतिरिक्त एक लाख रुपये द्या, बजाज ऑटोला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

Pay additional Rs 1 lakh to 'those' workers, Supreme Court orders Bajaj Auto

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अस्थायी याचिकाकर्त्या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. संदीप मेहता यांनी अतिरिक्त एक लाख रुपये प्रत्येकी देण्याचे बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला आदेशित केले.

प्रस्तुत प्रकरणाची हकीकत अशी की, याचिकाकर्ते बजाज ऑटो लिमिटेड या कंपनीमध्ये कामास होते. या कामगारांची नियुक्ती मर्यादित काळासाठी म्हणजे सात महिन्याकरिता केली जात होती. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्तीचा अधिकार प्राप्त होत नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी प्रथम कामगार न्यायालयात दाद मागितली, परंतु अनुकूल निकाल न मिळाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे याचिका दाखल करून सदर आदेशास आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात समान स्थितीत असलेल्या काही कामगारांच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश पारीत केले.

या आदेशाविरुद्ध बजाज ऑटो लिमिटेड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. प्रकरणाच्या सुनावणीअंती बजाज ऑटो लिमिटेड व काही कामगार यांनी प्रकरण संपवायचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार बजाज ऑटो लिमिटेड यांनी या कामगारांना मोबदल्याची रक्कम देण्याचे मान्य केले व सदर याचिका २००४ मध्ये निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठ औरंगाबाद येथे २००३ मध्ये याचिका दाखल केली परंतु काही कारणास्तव याचिका प्रलंबित राहिली. ही याचिका २०२२ मध्ये सुनावणीस निघाली. यात खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या तडजोडीनुसार निकाल दिला. मात्र याचिकाकत्र्यांना मोबदल्याची रक्कम २००४ मध्ये झालेल्या निकालाप्रमाणे दिली गेली. जी अत्यंत कमी होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून अधिकचा मोबदला मिळण्याची विनंती केली.

असे होते याचिकाकर्त्यांचे मत

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले की, त्यांची काही चूक नसताना त्यांचे प्रकरण खंडपीठात प्रलंबित राहिले व ज्यावेळी ते निकाली निघाले, त्यावेळी याचिकाकत्र्यांना मोबदला २००४ च्या मोबदल्याप्रमाणे मिळाला. जी रक्कम आजच्या काळामध्ये अत्यंत कमी आहे. कोणताही अतिरिक्त मोबदला बजाज ऑटो लिमिटेडतर्फे त्यांना देण्यात आला नाही. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कामगारांना अतिरिक्त एक लाख रुपये प्रत्येकी देण्याचे कंपनीला आदेशित केले. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. स्नेहा बोटवे, अॅड. आनंद देशपांडे, अॅड. अभिनय खोत आणि अॅड. सिद्धार्थ चपळगावकर यांनी काम पाहिले.